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बैंकों में स्कूली बच्चों का खाता खोलने के लिए 5000 आवेदन लंबित, डीसी ने जतायी नाराजगी

जमशेदपुर. समहारणालय सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में आहूत की गई. बैठक में आधारभूत संरचना निर्माण, बुनियादी सुविधाएं, विकास परियोजनाओं व अन्य कल्याणकारी योजनाओं के ससमय क्रियान्वयन हेतु अंतर्विभागीय समन्वय पर चर्चा की गई . उपायुक्त ने कहा कि विभागीय समन्वय के अभाव में योजनाओं में अनावश्यक विलंब नहीं हो इसे सभी विभागीय पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे. समय योजनाओं के धरातल पर उतारे जाने से लक्षित वर्ग को उचित लाभ मिलता है .

बैठक में सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों के बैंक खाता खोले में शिथिलता बरते जाने पर उपायुक्त ने अप्रसन्नता जताई. करीब 5000 आवेदन जिला के विभिन्न बैंक शाखाओं में जमा हैं जिनपर अपेक्षित प्रगति नहीं होने की बात सामने आई. उपायुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए कि वैसे बैंक शाखाओं की सूची दें तथा ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई करें. संबंधित बैंक शाखाओं में सरकारी की योजनाओं हेतु खोले गए बैंक खाता को हटा लिया जाए तथा सरकारी कर्मी भी उन शाखाओं से बैंकिग सेवा नहीं लें . साथ ही एलडीएम को अपने स्तर से लंबित आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित कराने का निर्देश दिया गया .

जिले में यूरिया की कालाबाजारी को लेकर विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों पर उपायुक्त ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए दोनों अनुमंडल के एसडीएम को खाद दुकानों की औचक जांच कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. झारखंड मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना के लाभुकों के नॉन डीबीटी एकाउंट पर भी चर्चा हुई . साथ ही अन्य पेंशन योजनाओं के लाभुकों को समय पेंशन राशि भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.

183 सरकारी विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु अतिरिक्त क्लासरूम निर्माण, मरम्मतीकरण आदि को लेकर उपायुक्त ने ग्राम सभा कराते हुए प्रस्ताव बढ़ाने का निर्देश डीईओ को दिया ताकि आगामी डीएमएफटी गवर्निंग काउंसिल की बैठक में स्वीकृति दी जा सके . जिला में संचालित डिजिटल क्रॉप सर्वे कार्य में अपेक्षित प्रगति लाने का निर्देश सभी बीडीओ एवं सभी सीओ को प्रत्येक अंचल में 500 एकड़ भूमि सीएफआर जेनरेट करने का लक्ष्य दिया गया.

बैठक में जाहेरस्थान घेराबंदी, धुमकुड़िया निर्माण, गोदाम निर्माण योजना, श्रम विभाग के विभिन्न श्रमिक हितकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार- प्रसार, मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना के लिए लाभुकों को जागरूक एवं लाभ लेने के लिए प्रेरित करने, कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों एवं कृषकों से ज्यादा से ज्यादा आवेदन प्राप्त करने, सड़क सुरक्षा प्रचार-प्रसार हेतु कार्ययोजना, पथ निर्माण योजनाओं में भूमि सत्यापन प्रतिवेदन समेत अन्य विकासपरक योजनाओं के क्रियान्वयन में विभागीय समन्वय को लेकर विमर्श किया गया.

बैठक में उप विकास आयुक्त श्री नागेन्द्र पासवान, अपर उपायुक्त श्री भगीरथ प्रसाद, निदेशक एनईपी श्री संतोष गर्ग, डीटीओ, डीएमसी जेएनएसी, एसडीओ, डीपीआरओ, डीसीएलआर, बीडीओ, सीओ समेत अन्य सभी विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थे.

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