New Delhi. मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मियों के वेतन और अन्य लाभों में बदलावों की जांच और सिफारिश करने के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी. कैबिनेट ने मंगलवार को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों को मंजूरी दे दी. सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य (अंशकालिक) और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे.
सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आठवां वेतन आयोग 18 महीने के भीतर सिफारिशें प्रस्तुत करेगा, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है. मंत्री ने बताया कि आयोग की सिफारिशें रक्षा सेवा कर्मियों और लगभग 69 लाख पेंशनभोगियों सहित लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कवर करेंगी.
