DHANBAD . कोयला मंत्रालय बड़ा निर्णय लेने की ओर अग्रसर है. कोल इंडिया में जमीन, विधि व्यवस्था सहित अन्य मामलों को लेकर कार्य करने में आ रही समस्या को दूर करने में यह निर्णय मदद करेगा. जमीन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए अब कोल इंडिया राज्य सरकार से सेवानिवृत्तकर्मियों व अधिकारियों को बहाल करने संबंधी नीति को फाइनल शेप देने जा रहा है. कोयला मंत्रालय ने इसकी हरी झंडी दी है. कोल इंडिया भूमि के मामले में अनुभव रखने वाले पटवारी, कानूनगो, एसडीएम आदि का काम कर चुके कर्मचारियों-अधिकारियों की सेवा ले सकती है.
बता दें कि कोल इंडिया की इकाई-बीसीसीएल, ईसीएल, सीसीएल, एसईसीएल सहित कई कंपनियों में मेगा प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है. बीसीसीएल में ही करीब हजार एकड़ से अधिक जमीन का अधिग्रहण आने वाले तीन से चार साल के दौरान किया जाना है. इसमें झरिया क्षेत्र के नार्थ तिसरा और साउथ तिसरा प्रोजेक्ट सबसे बड़ा है. इसके अलावा बीसीसीएल में ई ब्लाक पर भी तेजी से काम किया रहा है. इन सब जगहों में जमीन अधिग्रहण को लेकर कंपनी को एक्सपर्ट की जरूरत है. कोल इंडिया चेयरमैन पीएम प्रसाद को कोयला सचिव अमृत लाल मीणा ने इस संबंध में पहल करने के लिए दिशा निर्देश दिया है.
