रांची. झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने आधी आबादी को बड़ी सौगात दी है. महिलाओं के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है. राज्य सरकार ने बजट में महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी, सामाजिक रूप से सशक्त बनाने से लेकर बालिकाओं की शिक्षा तक के लिए प्रावधान किया है. मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लिए बजट में 13 हजार 363 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सोमवार को बजट पेश किया. इसमें मंईयां योजना सब पर भारी रही. 13 हजार 363 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. गर्भवती महिलाओं एवं जच्चा-बच्चा के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए मातृ किट के रूप में 1500 रुपये दिया जायेगा. चार लाख महिलाओं को मातृ किट दिया जाना है. इसके लिए बजट में 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. लड़कियों की उच्च शिक्षा और कन्यादान योजना के लिए के लिए 310 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है.
कामकाजी गर्भवती महिलाओं को पांच हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जायेगी. इसके लिए बजट में 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. बजट में दो हजार सखी मंडलों को चक्रीय निधि की राशि तथा 35 हजार स्वयं सहायता समूहों को कैश क्रेडिट के लिए बैंक लिंकेज की सुविधा प्रदान की जायेगी. राज्य में लगभग दो लाख अतिरिक्त महिला किसानों को आजीविका संबंधी गतिविधियों से जोड़ा जायेगा. सखी मंडलों के उत्पादों को उचित मूल्य तथा वर्षभर बाजार उपलब्ध कराने के लिए पलाश ब्रांड के तहत विपणन कराया जा रहा है. पलाश मार्ट पर 30 करोड़ रुपये खर्च करने का
महिलाओं के लिए बजट में किया गया प्रावधान
- मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना-13,363 करोड़
- मातृ किट वितरण योजना-60 करोड़
- सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना/मुख्यमंत्री कन्यादान योजना-310 करोड़
- गर्भवती महिला की देखभाल के लिए-60 करोड़
- पलाश मार्ट-30 करोड़
