Jamshedpur. झारखंड मूलवासी अधिकार मंच ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम जमशेदपुर उपायुक्त अनन्य मित्तल को एक मांग पत्र सौंपा. बताया गया कि टाटा लीज नवीकरण को लेकर नगर विकास विभाग की ओर से कमेटी गठित की गयी है, उसे रद्द की जाये और कमेटी में हरमोहन महतो एवं गोपाल मुर्मू को नाम को शामिल की जाये. टाटा कंपनी लीज नवीकरण अभी होना है. उसमें उद्योग, समाज सेवा, खेल, कला, संस्कृति आदि कॉलम रखा गया है. उनके प्रतिनिधि लीज नवीकरण कमेटी में रहेंगे.
लेकिन टाटा कंपनी, एयरपोर्ट और डिमना डैम से हुए विस्थापितों को इस कमेटी में नहीं रखा गया है. हरमोहन महतो ने कहा कि टाटा कंपनी बनने से पहले 18 मौजा के रैयत खतियान धारी आदिवासी-मूलवासी विस्थापित हुए हैं. वे विस्थापन के खिलाफ काफी लंबे समय से मुआवजा, जमीन वापसी, नौकरी व रोजगार के लिए आंदोलनरत हैं. लेकिन इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद भी विस्थापितों को न्याय नहीं मिला. लीज नवीकरण के पहले सरकार विस्थापित आयोग बनाकर 18 मौजा के विस्थापितों को न्याय प्रदान करे.
