Ranchi. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं ने नाबालिग घरेलू सहायिका से कथित तौर पर दुष्कर्म करने के आरोपी कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर मंगलवार को रांची में लोक भवन के बाहर विरोध-प्रदर्शन किया। भाजपा के अनुसूचित जनजाति (एसटी) मोर्चा द्वारा आयोजित इस प्रदर्शन में पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए।
पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने आरोप लगाया, ‘‘हम 14 वर्षीय आदिवासी किशोरी के यौन शोषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पीड़िता ने विधायक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराकर अदम्य साहस दिखाया है। मामले की उचित जांच करने के बजाय, इसे उजागर करने वाले एक पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।’’
उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘हेमंत सोरेन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने वाले हैं। वह आदिवासियों के नाम पर सत्ता में आए थे, लेकिन आज आदिवासियों का ही शोषण हो रहा है।’’ उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सन्नी टोपो ने आरोप लगाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेतृत्व वाली सरकार इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है।
बाद में भाजपा नेताओं ने अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को एक ज्ञापन सौंपा। टोप्पो ने कहा कि राज्यपाल ने ज्ञापन का संज्ञान लिया है और इसे आगे की कार्रवाई के लिए अग्रसारित कर दिया है। भू-माफियाओं द्वारा एक सरकारी कर्मचारी की कथित हत्या और गम्हरिया में एक आदिवासी महिला से कथित दुष्कर्म का जिक्र करते हुए टोप्पो ने कहा कि ऐसी घटनाओं के कारण राज्य का आदिवासी समुदाय खुद को ‘‘शोषित और ठगा हुआ’’ महसूस कर रहा है।
सिमडेगा जिले की निवासी नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया है कि बाड़ा ने पांच अगस्त को अपने आवास पर उससे कथित तौर पर दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। लड़की ने यह भी दावा किया कि बाद में हुई चिकित्सकीय जांच में गर्भपात होने का पता चला। पुलिस ने 13 नवंबर को रांची के धुर्वा थाने में बाड़ा के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
इसके कुछ ही घंटों बाद, लड़की के दादा की शिकायत पर एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर सहित दो व्यक्तियों के खिलाफ लड़की का कथित रूप से अपहरण करने और दो बार के कांग्रेस विधायक के विरुद्ध ‘‘झूठा’’ बयान देने के लिए दबाव डालने का मामला भी दर्ज किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने विधायक के खिलाफ लगे आरोपों पर झारखंड सरकार से रिपोर्ट तलब की है। हालांकि, विधायक ने इन आरोपों से इनकार किया है।
