उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शिक्षा को व्यापार का रूप देने वाले संस्थानों के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, ताकि छात्रों और अभिभावकों के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी न हो सके.
श्री राय ने यह भी कहा कि राज्य में संचालित सभी कोचिंग संस्थानों की कार्यप्रणाली, फीस संरचना, फैकल्टी की योग्यता और परीक्षाफल का रिकॉर्ड पारदर्शी रूप से सार्वजनिक किया जाना चाहिए साथ ही उसकी पूरी जानकारी उनके वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए.
उन्होंने सुझाव दिया कि कोचिंग में पढ़ने वाले सफल विद्यार्थियों की सूची की जांच एक स्वतंत्र एजेंसी या राज्य शिक्षा विभाग द्वारा कराई जानी चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि किसी संस्थान द्वारा झूठे दावे कर जनमानस को गुमराह नहीं किया जा रहा है.
आज अभिभावक अपने खून-पसीने की कमाई से अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए कोचिंग संस्थानों में भेजते हैं. लेकिन जब झूठे विज्ञापन और फर्जी प्रचार के माध्यम से उन्हें ठगा जाता है, तो यह केवल आर्थिक नुकसान नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ होता है.
