ज्ञात हो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभिन्न पत्रकार संगठनों को आश्वस्त किया था कि वे जल्द ही झारखंड के पत्रकारों को पेंशन योजना का लाभ दिलाएंगे. इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश भी दिया था.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्रकारों को कहा था कि वे राज्य में कार्यरत वैसे पत्रकार, जो अवकाश प्राप्त हो गये हैं या अवकाश प्राप्त होनेवाले हैं, उनके लिए यथाशीघ्र झारखंड सरकार, पेंशन की योजना लाने जा रही है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन सभी राज्य जहां पत्रकार पेंशन योजना लागू है, की पत्रकार पेंशन योजनाओं को मंगा कर एक बेहतरीन पत्रकार पेंशन योजना बनाने का निर्देश दिया था, ताकि अवकाश ग्रहण करने के बाद पत्रकारों को भी जीवनयापन के लिए पेंशन मिल सके.
मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद झारखंड का सूचना एवं जनसंपर्क विभाग प्रस्ताव तैयार करने में असफल रहा. मुख्यमंत्री के सख्त आदेश के बावजूद विभागीय अधिकारी इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई करने में अब तक असफल रहे,जिस कारण पत्रकारों के लिए पेंशन योजना लागू नहीं हो सकीं और रिटायर पत्रकारों को इसका लाभ नहीं मिल सका.
वहीं दूसरी ओर भारत के कई प्रदेशों में अपने-अपने राज्य के मीडिया कर्मियों को वित्तीय सहायता देने के लिए पेंशन योजना की शुरुआत भी की जा चुकी है, जिसके तहत पत्रकारों को अवकाश ग्रहण करने के बाद पेंशन स्वरूप 6000 या उससे अधिक राशि प्रति माह उपलब्ध कराई जाती है.
कई राज्य सरकार का मानना है कि पत्रकार देशभर में लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है. ऐसे में समाज को जागरूक करने वाले पत्रकार को आर्थिक दिक्कतों का सामना न करना पड़े इसलिए पत्रकार पेंशन योजना की शुरुआत भी की गई है.
कुमार मनीष,9852225588
