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Jharkhand: Congress विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप पर राष्ट्रीय महिला आयोग और जनजातीय आयोग ने झारखंड सरकार से मांगी रिपोर्ट

Ranchi. राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर 14 वर्षीय घरेलू सहायिका से दुष्कर्म करने के आरोपों को लेकर झारखंड सरकार से रिपोर्ट मांगी है। पुलिस ने शुक्रवार को रांची के धुर्वा थाने में बारा के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की। लड़की के दादा की शिकायत के आधार पर दो अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। उन पर पीड़िता का अपहरण करने और दो बार के कांग्रेस विधायक के खिलाफ ‘झूठा’ बयान देने के लिए मजबूर करने का आरोप है। विधायक ने इन आरोपों को खारिज किया है। कांग्रेस सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेतृत्व वाले गठबंधन की घटक है।

सिमडेगा जिले की निवासी नाबालिग ने आरोप लगाया कि बाड़ा ने पांच अगस्त को अपने घर में उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद वह गर्भवती हो गई। उसने यह भी दावा किया कि बाद में चिकित्सकीय जांच में उसका गर्भपात होने की पुष्टि हुई।

एनसीडब्ल्यू ने नाबालिग घरेलू सहायिका से कथित दुष्कर्म के मामले में झारखंड की पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) तदाशा मिश्रा से सात दिन के भीतर की गई कार्रवाई पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। वहीं, एनसीएसटी ने राज्य सरकार से इसी अवधि के भीतर मामले की जानकारी देने को कहा है। एनसीडब्ल्यू ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, आयोग ने 13 नवंबर को मीडिया में आईं उन खबरों का स्वत: संज्ञान लिया है, जिनमें सिमडेगा के विधायक भूषण बाड़ा पर 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं।’’

आयोग ने कहा कि उसकी अध्यक्ष विजया रहाटकर ने डीजीपी को पत्र लिखकर आरोपों की विस्तृत, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराने को कहा है। एनसीडब्ल्यू ने इस बात की भी जांच करने को कहा है कि नाबालिग लड़की को स्कूल में दाखिला दिलाने के बहाने सिमडेगा से रांची किन परिस्थितियों में लाया गया था।

मामले में उचित कानूनी कार्रवाई करने, पीड़िता की पहचान गोपनीय रखने तथा उसे पर्याप्त चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक और कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का आह्वान करते हुए एनसीडब्ल्यू ने कहा,‘हर बच्चे की सुरक्षा, गरिमा और अधिकार सर्वोपरि हैं। आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया कि जांच राजनीतिक या बाहरी दबाव से मुक्त होनी चाहिए और लड़की को किसी भी तरह की धमकी या दबाव से सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

इस बीच, सोमवार को एनसीएसटी ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव अविनाश कुमार, रांची के उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर सात दिन के भीतर जानकारी मांगी। एनसीएसटी ने कहा कि उसने बाड़ा के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज होने की खबर का संज्ञान लिया है और मामले की जांच करने का निर्णय किया है।

आयोग ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समयसीमा के भीतर जानकारी नहीं देने पर संबंधित अधिकारियों को आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से पेश होने के लिए समन जारी किया जा सकता है।

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