Ranchi. झारखंड के सभी 48 नगर निकायों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की पात्रता के निर्धारण को लेकर जिला स्तर पर ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया 15 जिलों में पूरी कर ली गयी है. यह जानकारी झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य नंदकिशोर मेहता ने दी. उन्होंने बताया कि जिलों में नामित नोडल पदाधिकारियों और मास्टर प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण प्राप्त कर्मियों द्वारा जातियों का डोर-टू-डोर सर्वे कार्य 15 जनवरी तक 15 जिलों में पूर्ण कर लिया गया है. छह जिलों में 90-95 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चूका है.
राजधानी रांची समेत पश्चिम सिंहभूम एवं पूर्वी सिंहभूम में 70 प्रतिशत सर्वे का काम पूरा हो चुका है. जिन जिलों के प्रपत्र 01 में जाति सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है, उन जिलों के संबंधित जिला शिकायत निवारण पदाधिकारियों द्वारा आम जनता से आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करने का एक सप्ताह का समय दिया गया है.
आयोग के सदस्य नंदकिशोर मेहता ने बताया कि पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा सभी जिलों के नामित नोडल पदाधिकारियों से लगातार दूरभाष एवं वीडियो कान्फ्रेंस मीटिंग करके कार्यप्रगति की रिपोर्ट ली जा रही है. सभी जिलों से प्रपत्र 01 से प्रपत्र 05 तक का कार्य पूरा होने एवं आपत्ति व सुझाव का कार्य संपन्न होने के बाद विशेषज्ञों की टीम द्वारा सभी प्रपत्रों की समीक्षा की जायेगी. इसके बाद एक विश्लेषण प्रतिवेदन तैयार करके आयोग सरकार को अनुशंसा सौंप देगा.
