Ranchi. राज्य के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनानेवाली रसोइयों को अब 12 माह का मानदेय मिलेगा. झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम ने स्वीकृति दे दी है. अब यह प्रस्ताव योजना प्राधिकृत समिति को भेजा गया है. राज्य के सरकारी स्कूलों में लगभग 80 हजार रसोइया कार्यरत हैं. रसोइयों को फिलहाल वर्ष में 10 माह (प्रतिमाह 2000 रुपये) का ही मानदेय मिलता है. इसमें से 1400 रुपये राज्य सरकार और 600 रुपये केंद्र सरकार देती है. रसोइया संघ आंगनबाड़ी सहायिका-सेविका के समतुल्य मानदेय की मांग कर रहा है.
