New Delhi. सरकार ने मंगलवार को देश में आदिवासी समुदायों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की घोषणा की.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अपने बजट भाषण में इस कार्यक्रम की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का लक्ष्य आदिवासी बहुल गांवों एवं आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों को पूरी तरह से इसके दायरे में लाना है.
उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के दायरे में 63 हजार आदिवासी बहुल गांव आयेंगे जिससे पांच करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा.
