Ranchi. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का फार्म अब ऑफलाइन भी भरा जा सकेगा. पंचायत भवन और आंगनबाड़ी केंद्रों में ऑफलाइन फार्म भरे एवं जमा किए जाएंगे. बाद में फार्म की ऑनलाइन एंट्री की जाएगी. इस योजना के लिए उमड़ रही महिलाओं की भारी भीड़ एवं अधिक हिट से सर्वर लोड बढ़ने या स्लो होने की समस्या उत्पन्न होने के कारण लिया गया है. इसके अलावा मानकी मुंडा एवं पारंपरिक ग्राम प्रधानों को दी जाने वाली सम्मान राशि को दोगुना कर दिया गया है. राज्य सरकार ने परंपरागत पदाधिकारी मानकी, परगनैत, मुंडा, ग्राम प्रधान, डाकुवा, पराणिक, जोगमांझी, कुड़ाम नायकी, नायकी, गोड़ैत, मूल रैयत, ग्रामीण दिउरी (पुजारी), पहड़ा राजा, ग्रामसभा का प्रधान, घटवाल व तावेदन को देय सम्मान राशि में दोगुनी बढ़ोतरी का फैसला किया है. मानकी व परगनैत को 6,000 रुपये एवं मुंडा एवं ग्राम प्रधान को 4,000 रुपये की सम्मान राशि दी जायेगी. अन्य पारंपरिक ग्राम प्रधानों को 2,000 रुपये प्रतिमाह दिये जायेंगे. पारंपरिक ग्राम प्रधानों की सम्मान राशि में वृद्धि से राज्य सरकार के कोष पर प्रतिवर्ष 44.79 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ने का अनुमान है. फिलहाल, पारंपरिक ग्राम प्रधानों को सम्मान राशि देने पर 44.79 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं. सम्मान राशि में वृद्धि करने पर प्रतिवर्ष 89.59 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे.
मंईयां सम्मान योजना के SOP की स्वीकृति
हेमंत सोरेन कैबिनेट से झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के क्रियान्वयन को लेकर SOP की स्वीकृति दी गयी. राज्य योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कृषि क्षेत्र में फसल उत्पादन एवं गुणवत्तायुक्त उत्पादकता को बढ़ाने के लिए फसल सुरक्षा कार्यक्रम योजना के कार्यान्वयन के लिए तीस करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गयी.
मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना के दिशा-निर्देश मंजूर
झारखंड कैबिनेट ने मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना के दिशा-निर्देश को मंजूरी दी. झारखंड में बिरसा कृषि फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन (2024-25) की स्वीकृति दी गयी है. ऋण माफी 50 हजार से बढ़ा कर 2 लाख रुपए तक किया गया है. झारखंड कार्यपालिका नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गयी है. मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना के दिशा-निर्देश को स्वीकृति दी गयी.
एयर एंबुलेंस सेवा के किराया में कमी
संचालित एयर एंबुलेंस सेवा के किराया में भारी कमी की गयी है. अब रांची से दिल्ली जाने के लिए पांच लाख के बदले 3.10 लाख, रांची से मुंबई जाने के लिए सात लाख से घटा कर चार लाख, रांची से चेन्नई जाने के लिए आठ लाख से घटा कर 3:30 लाख, रांची से कोलकाता जाने के लिए तीन लाख से घटा कर एक लाख, रांची से हैदराबाद जोन के लिए सात लाख से घटा कर 2.50 लाख, रांची से वाराणासी जाने के लिए 3:03 लाख से घटा कर 1.10 लाख, रांची से लखनऊ जाने के लिए पांच लाख से घटा कर दो लाख और रांची से तिरूपति जाने के लिए आठ लाख से घटा कर 3:30 लाख रुपये एयर एंबुलेंस का किराया कर दिया है. गंभीर बीमारी या बड़ी दुर्घटना होने से एयर एंबुलेंस की सेवा लेने वाले लोगों को भारी राहत मिलेगी.
शिक्षक व कर्मियों को ओल्ड पेंशन
सरकार ने एक अन्य अहम फैसला लेते हुए राज्य के अधीन चलने वाले विश्वविद्यालय, वित्त रहित एवं अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित) के पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है. इस पेंशन स्कीम लाभ एक दिसंबर 2004 या उसके बाद की तिथि से नियमित कर्मी के सेवा प्रदान करने वाले कर्मियों को मिलेगा. इससे जुड़े अहम प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है.
विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम के लिए 7 करोड़
एमजीएम अस्पताल में 2 संविदा कर्मियों को नियमित किया गया है. नर्सिंग परीक्षा नियमावली में संशोधन को कैबेनिट ने स्वीकृति दे दी है. डीएसपी एक्ट को छोड़ सभी मामलों को मंत्रिमंडल विभाग देखेगा. कोडरमा और चाईबासा में 100 बेड के मेडिकल कॉलेज के लिए पद सृजन को मंजूरी दी गयी है. विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम के लिए इवेंट मैनेजमेंट के लिए 7 करोड़ की राशि की घटनोत्तर मंजूरी दी गयी है.