जमशेदपुर. पूर्वी सिंहभूम जिले की वोटर लिस्ट में 60 हजार शहरी वोटरों के नाम दर्ज हैं, लेकिन उनका घर अस्तित्व में नहीं है. कई क्षेत्रों में कंपनियों द्वारा क्वार्टर तोड़े जाने के बाद भी वहां रहने वाले वोटरों के नाम अब भी सूची में दर्ज हैं. जिला कांग्रेस ने इस गड़बड़ी को लेकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया. कांग्रेस की शिकायत के बाद डीसी अनन्य मित्तल ने उप निर्वाचन पदाधिकारी, सुपरवाइजर और बीएलओ की टीम को भौतिक सत्यापन का निर्देश दिया है. सत्यापन में जो वोटर अपने पते पर नहीं मिलेंगे, उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाये जायेंगे.
गत 17 मार्च 2025 को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक में कांग्रेस ने यह मुद्दा उठाया. कांग्रेस के गोलमुरी प्रखंड अध्यक्ष अतुल गुप्ता ने बताया कि जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा में 60 हजार ऐसे वोटर सूचीबद्ध हैं, जो वहां रहते ही नहीं. कंपनी द्वारा वर्षों पहले तोड़े गये क्वार्टरों में रहने वालों के नाम अब भी सूची में हैं. ये केवल वोट डालने आते हैं.
जिला कांग्रेस अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने मीडिया को बताया कि गत लोकसभा-विधानसभा चुनाव से पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी ने फर्जी वोटर को लेकर जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया था, लेकिन प्रशासन ने केवल आश्वासन दिया, कार्रवाई नहीं की. 2024 चुनाव वर्ष होने के कारण चुनाव आयोग का हवाला देकर प्रशासनिक पदाधिकारी ने अपना पल्ला झाड़ा था. अब पुन: यह मामला प्रमुखता से उठा है.
यहां नहीं है क्वार्टर
एक्सएन टाइप के सैकड़ों क्वार्टर नौ साल पहले तोड़े गये, लेकिन वोटर सूची में वहां के लोगों का नाम दर्ज है. ट्यूब रिक्रिएशन क्लब के पीछे के क्वार्टर दस साल पहले टूट चुके हैं, फिर भी वोटर सूची में नाम बरकरार है. एल-4 टाइप के चार लाइन क्वार्टर व सिक्योरिटी फ्लैट को तोड़ा गया, लेकिन तीन बूथों की सूची में अब भी वोटरों के नाम दर्ज हैं. सैकड़ों क्वार्टर तोड़े जाने के बावजूद वहां के वोटरों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल है. साकची सुपरवाइजर फ्लैट और वर्कर्स फ्लैट तोड़े जाने के बाद भी वहां के वोटर सूची में दर्ज हैं. फॉर्म एरिया में सैकड़ों क्वार्टर टूटने के बावजूद वोटर लिस्ट में नाम बना हुआ है.
जागा प्रशासन, अब करा रहा है जांच
उप निर्वाचन पदाधिकारी, प्रियंका सिंह ने मीडिया को बताया कि जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा व अन्य विधानसभा में क्वार्टर तोड़े जाने के बाद वोटर लिस्ट का सत्यापन नहीं कराये जाने का मामला सामने आया है. शिकायत मिली है. इसकी जांच जांच करायी जा रही है. बीएलओ, सुपरवाइजर को भौतिक सत्यापन कर कार्रवाई का निर्देश भी दिया गया है.