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Jamshedpur: कानून से ऊपर है पीएम मॉल प्रबंधन? प्रशासन के मुकदर्शक बने रहने पर जानलेवा साबित हो सकता है पीएम मॉल भवन!

 

जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित पीएम मॉल भवन में अवैध निर्माण कार्य क्रमबद्ध जारी है. प्रशासन के द्वारा यहां समय-समय पर कार्रवाई के नाम पर तोड़फोड़ कराई जाती है, वहीं दूसरी ओर पीएम मॉल प्रबंधन द्वारा मौका पाकर लगातार कुछ ना कुछ अवैध भवन निर्माण कार्य जारी रखा जाता है. मानो पीएम मॉल प्रबंधन का हाथ कानून से लंबा है!

बीते दिनों पीएम मॉल प्रबंधन द्वारा ओपन स्पेस(साइड सेट बैक) में पक्का निर्माण कराया गया था एवं आज के दिन में पीएम मॉल प्रबंधन द्वारा प्रशासन को मानो सोया हुआ समझ कर पीएम मॉल परिसर के फ्रंट सेट बैक में छोड़े गए ओपन कॉरिडोर में लोहे का एंगल देकर सेटबैक का अतिक्रमण किया जा रहा है.

ओपन कॉरिडोर ना होने की स्थिति में भीषण आगजनी एवं अन्य किसी कारणवश भगदड़ मचने पर कॉरिडोर का समुचित प्रयोग नहीं हो पाएगा जो जानलेवा साबित हो सकता है . यह झारखंड नगरपलिका एक्ट तथा झरखंड अपार्टमेंट एक्ट का उल्लंघन भी है.

इसके पूर्व भी जमशेदपुर के पीएम मॉल प्रबंधन के द्वारा बेसमेंट के पार्किंग एरिया में पक्का निर्माण कराया जा रहा था पर तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, धालभूम के प्रयास से पीएम मॉल प्रबंधन के द्वारा कराए जा रहे पक्का निर्माण कार्य को गिराया गया था.

सूत्र बताते हैं कि पीएम मॉल प्रबंधन के द्वारा कई अनियमितता आज भी की जा रही है पर ऊंची पहुंच के कारण प्रशासन पीएम मॉल प्रबंधन पर कार्रवाई करने में कतराता दिखता है.

इस संदर्भ में विभागीय अधिकारी से जानकारी लेने का प्रयास किया गया कि पीएम मॉल प्रबंधन के द्वारा फ्रंट सेट बैक में छोड़े गए ओपन कॉरिडोर का अतिक्रमण करना एवं लोहे का एंगल देकर निर्माण कार्य कराना विधि सम्मत है अथवा नहीं? इस पर कोई स्पष्ट टिप्पणी अब तक लहर चक्र संवाददाता को नहीं मिल पाई है.

अब जांच का विषय यह है की पीएम मॉल प्रबंधन के द्वारा जो ओपन कॉरिडोर में निर्माण कार्य कराया जा रहा है वह वैध है अथवा अवैध?

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