Seraikella-kharsawan: समाहरणालय सभागार में उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में राजस्व एवं भू-अर्जन विभाग की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के विभिन्न अंचलों में लंबित म्यूटेशन, सीमांकन, सक्सेशन, परिशोधन एवं मुआवजा भुगतान से जुड़े मामलों की प्रगति की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई।
उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आम जनता से जुड़े मामलों का निष्पादन पूरी पारदर्शिता, संवेदनशीलता एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बिना वैध कारण किसी भी आवेदन को निरस्त नहीं किया जाए तथा जिन मामलों में आवेदन अस्वीकृत किए जाते हैं, उनमें स्पष्ट कारण अंकित कर संबंधित आवेदकों को सूचित करना अनिवार्य होगा।
बैठक के दौरान भूमि अभिलेखों के अद्यतन, ऑनलाइन पोर्टल आधारित कार्यवाही में तेजी लाने एवं राजस्व मामलों के निष्पादन में पारदर्शिता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि लंबित मामलों के कारण आम लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए सभी अधिकारी अपने-अपने स्तर से त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें।
उन्होंने भू-अर्जन से संबंधित लंबित मुआवजा भुगतान मामलों की भी समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि पात्र लाभुकों को नियमानुसार शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही विभागीय कार्यों में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों के प्रति जवाबदेही तय करने की बात भी कही गई।
बैठक में संबंधित विभागों के पदाधिकारी एवं अंचल स्तर के अधिकारी उपस्थित रहे। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को जनहित को प्राथमिकता देते हुए कार्य करने तथा लंबित मामलों का गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
