Ranchi. कांग्रेस ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को अपना घोषणापत्र जारी किया, जिसमें 250 यूनिट मुफ्त बिजली, जाति आधारित गणना कराने और एक साल के भीतर सभी रिक्त सरकारी पदों को भरने का वादा किया गया है. कांग्रेस की घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष बंधु तिर्की ने घोषणापत्र जारी किया. इसमें 1932 की खतियान आधारित अधिवास नीति और आदिवासियों की सरना धार्मिक संहिता के कार्यान्वयन सहित सात वादों पर ध्यान केंद्रित किया गया है. यह घोषणापत्र राज्य की कुल 81 सीट में से 43 सीट के लिए पहले चरण में होने वाले मतदान से एक दिन पहले जारी किया गया. तिर्की ने कहा, ‘घोषणापत्र में गरीबों को 250 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया गया है, जबकि अभी यह 200 यूनिट है. हम एक साल में सभी खाली सरकारी पदों को भर देंगे.’ उन्होंने कहा, ‘झारखंड में आदिवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए घोषणापत्र समिति ने हर जिले में चौपाल लगाई और जनता से संवाद किया. हमने यह सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया कि हमारा घोषणापत्र आम लोगों के लिए हो.’
सीइओ बोले जांच के बाद होगी कार्रवाई
कांग्रेस द्वारा चुनाव प्रचार की समाप्ति के बाद घोषणापत्र जारी करने पर राज्य के मुख्य चुनाव पदाधिकारी (सीइओ) के रवि कुमार ने कहा कि राजनीतिक दलों ने इसकी शिकायत की है. चुनाव आयोग की मीडिया मॉनिटरिंग और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी ने भी ऐसी घटना की पहचान की है. मामले की जांच के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है. उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-126 स्पष्ट रूप से कहती है कि मौन अवधि के दौरान घोषणापत्र जारी करने सहित किसी भी राजनीतिक गतिविधि की अनुमति नहीं है. जांच के बाद आयोग के निर्देशों और कानूनी प्रावधान की समीक्षा कर निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद ही मामले में कार्रवाई की जायेगी.
