New Delhi. टाटा ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह ने टाटा संस के निदेशक मंडल के 17 सितंबर के फैसलों की आलोचना करने वाले साथी ट्रस्टी डेरियस खंबाटा पर कड़ा पलटवार किया है। दोनों ने खंबाटा पर विवाद का अधूरा ब्योरा पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल उठाया कि समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का उनका विरोध क्या वाकई टाटा संस्थानों के हित से प्रेरित है या फिर ट्रस्ट के मौजूदा नेतृत्व के हाथों में नियंत्रण बनाए रखने की इच्छा से ऐसा किया गया? दोनों न्यासियों ने 11 नवंबर को लिखे पांच पन्नों के पत्र में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नियामकीय रुख, टाटा संस की प्रस्तावित सूचीबद्धता, ट्रस्ट द्वारा नामित निदेशकों की न्यासीय जिम्मेदारियों और चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति से जुड़ी परिस्थितियों पर खंबाटा के तर्कों को चुनौती दी है। उन्होंने सितंबर में हुई निदेशक मंडल की बैठक से पहले के घटनाक्रमों पर खंबाटा के विवरण पर भी सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि जब चंद्रशेखरन का कार्यकाल बढ़ाने के संबंध में पूर्व में सर्वसम्मति से लिए गए फैसले को सात महीने तक अधर में लटकाए रखा गया, तब उन्होंने आपत्ति क्यों नहीं जताई।
पत्रों के माध्यम से किया गया यह असामान्य एवं सीधा टकराव टाटा ट्रस्ट के भीतर गहरे मतभेदों को उजागर करता है। टाटा ट्रस्ट के पास सामूहिक रूप से टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस की लगभग 66 प्रतिशत हिस्सेदारी है। ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा और ट्रस्टी डेरियस खंबाटा ने अगले पांच साल के कार्यकाल के लिए चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति का विरोध किया है और टाटा संस को सूचीबद्ध कराने के खिलाफ रहे हैं। उनका तर्क है कि सार्वजनिक सूचीबद्धता से टाटा समूह के विशिष्ट कामकाजी ढांचे और इसके दीर्घकालिक हितों की रक्षा करने की ट्रस्ट की क्षमता को नुकसान पहुंच सकता है।
हालांकि, श्रीनिवासन और विजय सिंह ने चंद्रशेखरन को फिर से नियुक्त करने के टाटा संस के निदेशक मंडल के फैसले का समर्थन किया है। उनका तर्क है कि कंपनी को आरबीआई की सूचीबद्धता रूपरेखा सहित सभी नियामकीय आवश्यकताओं का सम्मान करना चाहिए।
सूचीबद्धता के मुख्य सवाल पर श्रीनिवासन और सिंह ने 11 नवंबर के पत्र में खंबाटा के इस दावे को खारिज कर दिया कि आरबीआई के साथ टाटा संस की बातचीत न तो सार्थक रही और न ही सफल।
उन्होंने तर्क दिया कि आरबीआई के इस फैसले के लिए अपर्याप्त पैरवी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता कि टाटा संस को उच्च-स्तरीय गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए नियामकीय रूपरेखा का पालन जारी रखना होगा। आरबीआई ने सितंबर में अपना एनबीएफसी पंजीकरण वापस करने के टाटा संस के आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उसके लिए सूचीबद्धता की शर्त से बचने का रास्ता बंद हो गया।