पटना. राज्य सरकार ने हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापकों के 2857 पदों पर नये सिरे से बहाली करने की मंजूरी दी है. इन पदों पर जल्द ही बहाली की जायेगी. कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में इसकी मंजूरी दी गयी है. इसके तहत पूर्व के स्वीकृत 1318 पदों को मरणशील घोषित कर एवं पहले से सृजित 1539 पदों को मिला कर नये सिरे से कुल 2857 पद स्वीकृत किये गये हैं. इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में 50 प्रतिशत मतदान केंद्र यानी 38948 मतदान केंद्रों पर बेवकास्टिंग एवं अन्य सुविधा उपलब्ध होगी. चयनित एजेंसी को 77 सौ रुपये प्रति मतदान केंद्र के हिसाब से 35.66 करोड़ रुपये दिये जाने की मंजूरी दी गयी. राज्यभर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए उपकरण खरीद के मद में 58.62 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी. इसके साथ ही दांत के डाक्टरों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान कर दी गयी.
कैबिनेट ने हर घर नल जल योजना के लिए 2025-26 में 128 करोड़ रुपये मंजूर किया है. पंचायती राज विभाग से पीएचइडी को हस्तांतरित करीब 58 हजार टोलों में नल जल योजनाओं का रख रखाव और मरम्म्त पर यह रकम खर्च की जायेगी. नरकटियागंज में न्यू स्वदेशी सुगर मिल को भी वित्तीय क्लीयरेंस की सहमति प्रदान की गयी है. कैबिनेट ने नालंदा के तत्कालीन जिला अवर निबंधक नीरज कुमार की सेवा से बरखास्तगी पर मुहर लगायी. इसके साथ ही भोजपुर जिले की तरारी के सीडीपीओ मंजू कुमारी की सेवा से बरखास्तगी को भी मंजूरी दी. भागलपुर के इस्माइलपुर बिंध टोली तटबंध के स्पर सात और आठ के बीच मरम्मत के लिए 38.18 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी. पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन को नगर पंचायत बनाने की कैबिनेट ने मंजूरी दी है.
मंगलवार को कैबिनेट ने कुल 120 योजनाओं पर अपनी मोहर लगाई है. जिसमें ऊर्जा विभाग की पांच, उद्योग विभाग की दो, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की एक-एक योजना को मंजूरी दी गई. इस प्रकार ग्रामीण कार्य विभाग की चार, पथ निर्माण विभाग की 64, खेल विभाग की चार, नगर विकास एवं आवास विभाग की छह, जल संसाधन विभाग 16, पर्यटन विभाग की चार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और स्वास्थ्य विभाग की पांच-पांच योजनाओं को मंजूरी दी गई है.
बिहार क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत अब 1-40 बेड वाले निजी अस्पतालों को निबंधन से छूट दी गयी है. वहीं 40 से अधिक बेड वाले अस्पतालों का निबंधन पांच साल के लिए होगा. जिन अस्पतालों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, उन्हें पांच वर्षों तक फिर निबंधन नहीं करवाना पड़ेगा. कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने बताया कि निबंधन के लिए आवेदन देने के दस दिनों के अंदर संबंधित अस्पताल को डाक या इलेक्ट्रानिक विधि से निबंधन की जानकारी दे दी जाएगी. उन्होंने बताया कि क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट संशोधन नियमावली, 2025 द्वारा बिहार क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट (रजिस्ट्रेशन एंड रेग्यूलेशन) नियमावली, 2013 में संशोधन किया गया है.
राज्य में 140 पूर्णकालिक संरक्षण पदाधिकारी (पीओ) नियुक्त होंगे, जिसकी स्वीकृति मंगलवार को कैबिनेट से मिल गयी है. इस नियुक्ति के बाद घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा और सहायता मिलेगी. समाज कल्याण विभाग की अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर बम्हरा ने कहा कि 140 पीओ के पद सृजित होंगे, जिन्हें अनुमंडल, जिला , राज्य स्तर पर अधिकारियों की तैनाती होगी, ताकि महिलाओं को तुरंत और प्रभावी न्याय मिल सके. उन्होंने कहा कि इन पदों पर बहाली के लिए बिहार संरक्षण सेवा भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 पर कैबिनेट से स्वीकृति मिल गयी है. जल्द ही बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी. इनकी बहाली के बाद घरेलू हिंसा पीड़ित महिलाओं को न्याय मिलने में देर नहीं होगी. क्योंकि इनकी रिपोर्ट कोर्ट भी मान्य रहती है. इस नियमावली के बाद अब इनका पूरा कैडर अलग रहेगा.
कैबिनेट ने सहायक उर्दू अनुवादक के कुल 1064 पदों के सृजन की स्वीकृति दी है. सभी पद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के उर्दू निदेशालय के अन्तर्गत बिहार राज्य उर्दू अनुवादक संवर्ग नियमावली के अधीन सहायक उर्दू अनुवादक (वेतन स्तर-5) के हैं, जिसके तहत सभी समाहरणालय (जिला उर्दू भाषा कोषांग) के लिए 38 पद, सभी अनुमंडल कार्यालय के लिए 101 पद, सभी प्रखंड कार्यालयों के लिए 534 पद और अंचल कार्यालय के लिए 391 पदों की स्वीकृति दी गयी है.