Patna. बिहार सरकार ने शुक्रवार को दरभंगा हवाई अड्डे के विस्तार और विकास के लिए अतिरिक्त 89.75 एकड़ भूमि के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में रक्सौल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 139 एकड़ जमीन के अधिग्रहण को भी अनुमति दी गई. मंत्रिमंडल की बैठक के तुरंत बाद पत्रकारों से बात करते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव (एसीएस) एस सिद्धार्थ ने कहा, ‘‘मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को मौजूदा दरभंगा हवाई अड्डे के विकास और विस्तार के लिए 89.75 एकड़ भूमि (244.60 करोड़ रुपये की कीमत) के अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. राज्य सरकार उन लोगों को राशि का भुगतान करेगी जो मूल रूप से इस भूमि के मालिक हैं… इस परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि को आगे भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण को हस्तांतरित किया जाएगा.’’
उन्होंने कहा कि मौजूदा दरभंगा हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित और विस्तारित करने से हवाई संपर्क में और सुधार होगा तथा इससे पूरे मिथिला क्षेत्र एवं आसपास के अन्य इलाकों के लोगों को लाभ होगा. इससे पहले, राज्य सरकार ने दरभंगा हवाई अड्डे के विकास के लिए 2024 में भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण को 76.85 एकड़ जमीन हस्तांतरित की थी, जिसमें नया सिविल एन्क्लेव भी शामिल है जो 52 एकड़ में फैला होगा.
परियोजना की प्रमुख विशेषताओं में एक टर्मिनल इमारत, कार्गो कॉम्प्लेक्स, बहु स्तरीय कार पार्किंग, अग्निशमन केंद्र और अन्य संबंधित संरचनाएं शामिल हैं.
एसीएस ने कहा कि मंत्रिमंडल ने राज्य में रक्सौल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 139 एकड़ जमीन (207 करोड़ रुपये कीमत की) के अधिग्रहण को भी मंजूरी दे दी. उन्होंने कहा कि रक्सौल हवाई अड्डे का विकास एएआई द्वारा किया जाएगा, इससे राज्य में आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा. उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए वैशाली जिले में 1001.92 करोड़ रुपये की लागत से 1243.45 एकड़ भूमि अधिग्रहण, सीतामढ़ी जिले में 298.77 करोड़ रुपये की लागत से 504.52 एकड़ भूमि अधिग्रहण तथा चनपटिया (पश्चिमी चंपारण जिला) में 29.30 एकड़ भूमि हस्तांतरण को भी मंजूरी दे दी है.
इसके अलावा मुख्यमंत्री द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान हाल ही में राज्य के विभिन्न जिलों में घोषित कई नई विकासात्मक/बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के निर्माण के लिए 2960.48 करोड़ रुपये के आवंटन को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी. एसीएस ने बताया कि राज्य के 26 जिलों में 72 महत्वपूर्ण चौराहों पर सीसीटीवी और स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) कैमरे लगाने के राज्य परिवहन विभाग के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है. ऐसे कैमरे लगने से इन जिलों में यातायात नियमों के उल्लंघन पर अंकुश लगेगा. मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को हुई बैठक में कुल 55 एजेंडों को मंजूरी दी.