Ranchi. कोयले के राजस्व मद में झारखंड का बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपये देने से केंद्र सरकार के इनकार के बाद झारखंड सरकार एक्शन मोड में आ गयी है. विधिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है. इस बाबत आदेश भी जारी कर दिया गया है. दूसरी ओर झामुमो ने राज्य से कोयला रोकने की चेतावनी दी है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा सांसद का आह्वान करते हुए कहा कि झारखंड भाजपा के सांसदों से उम्मीद है कि वे हमारी इस जायज मांग को दिलवाने के लिए अपनी आवाज अवश्य बुलंद करेंगे.
झारखंड के विकास के लिए यह राशि नितांत आवश्यक है. भू-राजस्व विभाग ने 28 नवंबर 21 को हुई कैबिनेट की बैठक में लिये गये फैसले का उल्लेख करते हुए आदेश जारी कर दिया है. आदेश में 15 दिनों के अंदर में विधिक कार्रवाई शुरू करने की बात कही गयी है. विभाग के उपसचिव रामेश्वर लेयांगी द्वारा जारी आदेश में लिखा गया है कैबिनेट में 1.36 लाख करोड़ रुपये जो केंद्र सरकार/केंद्रीय उपक्रम पर बकाया हैं, उनकी वसूली के लिए विधिक कार्रवाई अविलंब शुरू की जाये. इस निर्णय के अनुपालन के लिए राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के विशेष सचिव को विभागीय नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है.
उनके द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न अनुषंगी इकाइयों का लंबित बकाया जैसे वॉश्ड कोल रॉयल्टी ड्यूज, कॉमन कॉज ड्यूज आदि के भुगतान में आनेवाली वैधानिक अड़चनों की स्थिति में खान विभाग एवं महाधिवक्ता से समन्वय कर उसे दूर करने संबंधी यथोचित कार्रवाई की जायेगी. उनके द्वारा 15 दिनों के अंतराल में विभाग के सचिव को विधिक कार्रवाई की प्रगति से अवगत करायेंगे. विधिक कार्रवाई के लिए राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के संयुक्त सचिव उक्त कार्यों में सहयोग प्रदान करेंगे.
सांसद पप्पू यादव ने उठाया था सवाल
संसद में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बिहार के सांसद पप्पू यादव के सवाल पर कहा है कि कोयले के राजस्व मद में झारखंड का कोई बकाया नहीं है. सांसद ने पूछा था कि कोयले के राजस्व मद में झारखंड का बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार क्यों नहीं वापस करती?
झामुमो ने कहा- एक ढेला कोयला बाहर नहीं जायेगा
झामुमो ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के जवाब पर मोर्चा खोल दिया है. झामुमो महासचिव एवं प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने मंगलवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि केंद्र सरकार और भाजपा अब नाटक करना बंद करें. कोयला हमारा, जमीन हमारी, हमलोग अब छोड़नेवाले नहीं हैं. चुनाव में भी औकात बतायी, राजमहल से लेकर राजधनवार तक एक ढेला कोयला तक बाहर नहीं जायेगा.
भाजपा के लोग जो गलतफहमी उत्पन्न कर रहे हैं, वे समझ लें. यह राज्य की जनता का पैसा है. कोल इंडिया के अधिकारी भी सुन लें, यह पैसा आपका नहीं है. निजी कंपनियां भी सुन लें, यह पैसा आपका नहीं है. हम अपना हक और अधिकार लेना जानते हैं. पहले बकाया दें, तब फावड़ा चलाएं, नहीं तो सब फावड़ा बंद हो जायेगा.
