- उपायुक्त की अध्यक्षता में आहूत हुई आपूर्ति एवं सहकारिता विभाग की समीक्षात्मक बैठक, बीएसओ पोटका एवं गुड़ांबादा को किया गया शो-कॉज
- 31 दिसंबर तक 6 और धान अधिप्राप्ति केन्द्र खोले जाने का निर्देश
जमशेदपुर. समाहरणालय सभागार, जमशेदपुर में उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में आपूर्ति एवं सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक आहूत हुई. बैठक में खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण, चना दाल/नमक/चीनी वितरण, डाकिया योजना, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना एवं अन्य विभागीय योजनाओं की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई.
जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त द्वारा खाद्यान्न उठाव एवं वितरण की समीक्षा में पाया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) एवं झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS) में खाद्यान्न का वितरण राज्य के औसत से कम हुआ है. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं पणन पदाधिकारियों ने बताया कि कई कार्डधारी राशनकार्ड बनाने के बावजूद राशन का उठाव नहीं कर रहे हैं जिससे वितरण प्रतिशत में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है. साथ ही साथ नया राशनकार्ड हेतु रिक्ति भी उत्पन्न नहीं हो पा रहा है. जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि विगत छः माह से उठाव नहीं कर रहे राशनकार्डधारियों का सत्यापन के पश्चात् कार्ड रद्द करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे ताकि जरूरतमन्द लोगों को राशनकार्ड निर्गत किया जा सके.
लाभुकों के बीच नमक का वितरण भी संतोषजनक नहीं पाया गया. निर्धारित समय सीमा के अन्दर शत प्रतिशत कार्डधारियों को नमक का वितरण कराने का निदेश दिया गया. सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी एवं पणन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अपने-अपने क्षेत्र के सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता को अविलम्ब चीनी के निर्धारित मूल्य का Bank Draft जमा कराते हुए ससमय इसका उठाव एवं वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे.
सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी एवं पणन पदाधिकारी को निदेश दिया गया है कि अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी पी०वी०टी०जी० कार्डधारियों को डाकिया योजना के अन्तर्गत प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में अनिवार्य रूप से खाद्यान्न का पैकेट उनके घर पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे.
धान अधिप्राप्ति में प्रगति की समीक्षा के क्रम में जिला सहकारिता पदाधिकारी ने बताया कि खरीफ विपणन मौसम 2024-25 के लिए पूरे जिले में 46 धान अधिप्रप्ति केन्द्र खोला गया है, जिसमें से अबतक 40 क्रय केन्द्र कार्यरत हैं. शेष 06 के संबंध में जिला सहकारिता पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि केन्द्रों का जांच करते हुए दिनांक 31.12.2024 तक शुरू कराना सुनिश्चित करेंगे.
बैठक में विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सभी एमओ, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सहायक गोदाम प्रबंधक उपस्थित थे.