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JAMSHEDPUR NEWS: 90-95% पूरी हो चुकी योजनाओं को जल्द करें पूरा, DC राजीव रंजन ने अधिकारियों को दिया निर्देश

जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम जिले में विकास योजनाओं को समय पर पूरा कराने और लंबित कार्यों में तेजी लाने को लेकर उपायुक्त राजीव रंजन ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं का 90 से 95 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द पूर्ण कराया जाए। केवल 5 से 10 प्रतिशत काम शेष रहने के बावजूद योजनाओं को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाए।

समाहरणालय सभागार में गुरुवार को उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला योजना, ग्रामीण विकास, नीति आयोग तथा सांसद एवं विधायक मद से संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। इसमें विभिन्न योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति, कार्यों की वर्तमान स्थिति तथा लंबित योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तार से समीक्षा की गई।

24 नवंबर तक योजनाओं का अद्यतन विवरण देने का निर्देश

जिला योजना की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को 24 नवंबर तक योजनाओं का अद्यतन विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में योजना का नाम, जियो-टैग की गई कार्यस्थल की तस्वीर, एकरारनामा की राशि और कार्य शुरू होने एवं पूरा होने की निर्धारित तिथि स्पष्ट रूप से दर्ज होनी चाहिए।

उपायुक्त ने योजनाओं के दस्तावेजीकरण को पारदर्शी और व्यवस्थित रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक योजना की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए उसका अद्यतन रिकॉर्ड उपलब्ध होना जरूरी है।

गुणवत्ता से समझौता नहीं करने की हिदायत

राजीव रंजन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अधूरे कार्यों को पूरा कराने के लिए संबंधित संवेदकों के साथ समन्वय स्थापित करें। कार्यों की नियमित निगरानी की जाए और निर्धारित समय-सीमा के भीतर योजनाओं को पूरा कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए।

ग्रामीण विकास, नीति आयोग तथा सांसद-विधायक मद की योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने संबंधित विभागों और कार्यकारी एजेंसियों को लंबित प्रक्रियाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया।

बैठक में उप विकास आयुक्त नागेंद्र पासवान, अपर उपायुक्त अनुराग तिवारी, निदेशक एनईपी राजेश कुमार, जिला योजना पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ), एनआरईपी, विशेष प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, जिला परिषद, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता और अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

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