जमशेदपुर: समाहरणालय सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर सरकारी योजनाओं एवं विकास परियोजनाओं का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना था। बैठक में पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, विद्युत, भूमि हस्तांतरण, वनाधिकार, आधारभूत संरचना और अन्य लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए।
वनाधिकार, पेयजल और शिक्षा पर विशेष फोकस
बैठक में वनाधिकार अधिनियम (FRA) के तहत लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी पात्र मामलों का अनुमंडल स्तरीय समिति से शीघ्र निष्पादन कर जिला स्तर पर भेजा जाए, ताकि लाभुकों को समय पर अधिकार मिल सके।
डुमरिया स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और चाकुलिया के प्राथमिक विद्यालय शिशाखून में पेयजल समस्या के त्वरित समाधान का निर्देश दिया गया। वहीं पोटका के प्राथमिक विद्यालय मिठाईझरना में पेयजल व्यवस्था नहीं होने पर पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया।
15वें वित्त आयोग के फंड और छात्र हित योजनाओं पर जोर
उपायुक्त ने कहा कि 15वें वित्त आयोग के टाइड फंड का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर चापाकल, जलमीनार, पेयजल स्रोतों की मरम्मत और आवश्यक जलापूर्ति कार्यों में किया जाए। जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक और अग्रणी जिला प्रबंधक (LDM) को समन्वय स्थापित कर सभी पात्र विद्यार्थियों के बैंक खाते जल्द खुलवाने का निर्देश दिया गया ताकि छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।
जन्म प्रमाण पत्र और स्कूलों में बिजली कनेक्शन पर निर्देश
बैठक में सभी बीडीओ को पंचायत स्तर पर विशेष शिविर आयोजित कर जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए। पंचायत सेवकों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि उनके क्षेत्र का कोई भी पात्र बच्चा जन्म प्रमाण पत्र से वंचित न रहे। जिन विद्यालयों में अब तक बिजली कनेक्शन नहीं है, वहां संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवेदन करने का निर्देश दिया गया।
एमजीएम मेडिकल कॉलेज, एनएचएआई और सरकारी भवनों की समीक्षा
एमजीएम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्माण एजेंसियों और संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए ताकि शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित न हों। बैठक में जर्जर विद्यालय भवनों और अन्य सरकारी भवनों को ध्वस्त करने, स्कूल परिसरों में जोखिमपूर्ण पेड़ों की कटाई तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) से जुड़े अतिक्रमण हटाने के मामलों में भी त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
प्रवासी श्रमिकों के परिजनों को जल्द मिले अनुग्रह सहायता
बहरागोड़ा, मुसाबनी और घाटशिला में प्रवासी श्रमिकों की मृत्यु से जुड़े अनुग्रह सहायता मामलों की समीक्षा करते हुए बीडीओ को आवश्यक दस्तावेजों का शीघ्र सत्यापन कर पात्र परिवारों को मुआवजा स्वीकृत करने की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया गया। साथ ही तालाबों की भूमि सत्यापन और वाटर बॉडी सेंसस का कार्य भी समयबद्ध ढंग से पूरा करने को कहा गया।
उपायुक्त ने कहा कि विभागों के बीच नियमित संवाद और बेहतर समन्वय से विकास योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक तेजी से पहुंचेगा। उन्होंने सभी अधिकारियों को लंबित मामलों की नियमित समीक्षा कर तय समय सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
