जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आंगनबाड़ी सेवाओं, पोषण ट्रैकर, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) और आधार पंजीकरण से जुड़े कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि 15 अगस्त 2026 से पहले सभी परियोजनाओं में सेविका और सहायिका के रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी की जाए।
बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति, आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति और लाभुकों तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया।
15 अगस्त से पहले सेविका-सहायिका चयन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश
उपायुक्त ने सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों (CDPO) को निर्देशित किया कि जिले की सभी परियोजनाओं में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया 15 अगस्त से पहले पूरी कर ली जाए। साथ ही, जिन आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है, उनका शीघ्र हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए कार्यपालक अभियंता को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
आंगनबाड़ी केंद्रों में वर्षा जल संचयन और बिजली कनेक्शन पर जोर
बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों में वर्षा जल संचयन (Rainwater Harvesting) से जुड़े कार्यों को शीघ्र पूरा कराने और सभी केंद्रों में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने कहा कि बुनियादी सुविधाओं के बिना गुणवत्तापूर्ण सेवाएं संभव नहीं हैं।
पोषण ट्रैकर पर दैनिक ऑनलाइन प्रविष्टि अनिवार्य
उपायुक्त राजीव रंजन ने सभी महिला पर्यवेक्षिकाओं को निर्देश दिया कि Poshan Tracker पर प्रतिदिन आंगनबाड़ी केंद्र के खुलने, बच्चों की उपस्थिति और गर्म पका भोजन (Hot Cooked Meal) वितरण की ऑनलाइन प्रविष्टि अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि डिजिटल मॉनिटरिंग से योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और पारदर्शिता में सुधार होगा।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 100% पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश
बैठक में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) के तहत शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। उपायुक्त ने सभी पात्र गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को योजना का लाभ दिलाने के लिए बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों और महिला पर्यवेक्षिकाओं को अभियान चलाकर पंजीकरण पूरा करने का निर्देश दिया।
0 से 5 वर्ष के बच्चों का आधार पंजीकरण और अद्यतन भी होगा सुनिश्चित
उपायुक्त ने शून्य से पांच वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का आधार पंजीकरण और आधार अद्यतन सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जरूरत पड़ने पर बच्चों को आधार शिविर तक ले जाने की व्यवस्था भी की जाए, ताकि कोई भी पात्र बच्चा आधार पंजीकरण से वंचित न रहे।
नियमित निगरानी और समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने पर जोर
बैठक के अंत में उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि समाज कल्याण विभाग की योजनाओं और आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े कार्यों की नियमित निगरानी की जाए और निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रगति सुनिश्चित की जाए, ताकि पात्र लाभुकों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।
बैठक में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) और महिला पर्यवेक्षिकाएं उपस्थित रहीं।