जमशेदपुर: झारखंड विधानसभा की सरकारी उपक्रम संबंधी समिति ने जमशेदपुर परिसदन सभागार में जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सरकारी उपक्रमों और उनसे जुड़े संस्थानों के कामकाज की समीक्षा की। बैठक की अध्यक्षता समिति के सभापति निरल पूर्ति ने की। समिति के सदस्य अमित कुमार यादव और जगत माझी भी बैठक में मौजूद रहे।
बैठक में सरकारी उपक्रमों की कार्यप्रगति, कर्मचारियों एवं श्रमिकों से जुड़े मामलों, वित्तीय स्थिति और विभिन्न विभागों की ओर से संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गई।
कर्मचारियों और श्रमिकों के मामलों की समीक्षा
समिति ने सरकारी उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों और श्रमिकों से जुड़े विभिन्न मामलों की जानकारी ली। इसमें वेतन एवं मजदूरी भुगतान, लंबित देय राशि, सेवा संबंधी मामले, कार्यबल की स्थिति और श्रमिक कल्याण से जुड़े विषय प्रमुख रहे।
समिति ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि कर्मचारियों और श्रमिकों के वेतन एवं मजदूरी का भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जाए। लंबित भुगतान के मामलों का नियमानुसार शीघ्र निष्पादन करने तथा श्रम कानूनों और निर्धारित प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।
सरकारी उपक्रमों की वित्तीय स्थिति पर चर्चा
बैठक में सरकारी उपक्रमों की वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा की गई। समिति ने आय-व्यय, राजस्व संग्रहण, लंबित देनदारियों और अन्य वित्तीय दायित्वों की जानकारी ली।
इसके साथ ही सरकारी उपक्रमों की परिसंपत्तियों के बेहतर उपयोग और संरक्षण, उपलब्ध संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन तथा आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी जरूरतों पर भी चर्चा की गई।
विकास योजनाओं और लंबित परियोजनाओं की विभागवार समीक्षा
समिति ने जिले में संचालित विकास योजनाओं एवं परियोजनाओं की प्रगति की भी जानकारी ली। स्वीकृत योजनाओं की वर्तमान स्थिति और लंबित कार्यों के कारणों की विभागवार समीक्षा की गई।
अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही प्रशासनिक और तकनीकी कठिनाइयों के बारे में जानकारी लेते हुए उनके समाधान की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने पर जोर दिया गया।
जनहित और श्रमिक हित को प्राथमिकता देने का निर्देश
समिति के सभापति निरल पूर्ति ने अधिकारियों को सरकारी उपक्रमों के कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने लंबित मामलों का नियमानुसार जल्द निष्पादन करने तथा जनहित एवं श्रमिक हित से जुड़े मामलों को प्राथमिकता देने को कहा।
उन्होंने जिले में संचालित औद्योगिक संस्थानों में सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी दर के अनुपालन को सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।
पूर्व निर्देशों के अनुपालन की भी हुई समीक्षा
बैठक में समिति की ओर से पूर्व में दिए गए निर्देशों और अनुशंसाओं के अनुपालन की स्थिति की भी समीक्षा की गई। समिति ने संबंधित पदाधिकारियों से लंबित बिंदुओं पर कार्रवाई की प्रगति की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में उप विकास आयुक्त नागेंद्र पासवान, अपर उपायुक्त अनुराग तिवारी, सिविल सर्जन डॉ. साहिर पाल समेत जिला स्तरीय विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।