Ranchi . भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने रांची की बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में एक कैदी के साथ कथित कुकर्म की घटना को ‘भयावह’ और ‘मानवता के लिए कलंक’ करार देते हुए मामले की केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग की। पुलिस ने यह बताया कि एक व्यक्ति ने जेल के अधिकारियों सहित 19 लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उसने आरोप लगाया है कि विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में बंद रहने के दौरान उसके 20 वर्षीय बेटे के साथ कुकर्म किया गया और उसे मादक पदार्थों का सेवन करने के लिए मजबूर किया गया। राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष मरांडी ने महानिरीक्षक (कारागार) को हटाने की भी मांग की।
मरांडी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘प्राथमिकी में गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि वार्ड प्रभारी ने पीड़ित की लिखित शिकायत फाड़ दी, खून बहने के बावजूद उसे जेल अस्पताल में इलाज नहीं दिया गया और रिहाई के समय उसकी चिकित्सकीय जांच तक नहीं कराई गई।’’ उन्होंने दावा किया कि प्राथमिकी के अनुसार, पुलिस को चार नवंबर को इसकी जानकारी मिल गई थी। मरांडी ने कहा, तो फिर प्राथमिकी दर्ज करने में आठ दिन क्यों लग गए? मरांडी ने यह भी दावा किया कि इस तरह की शिकायत सामने आने का यह पहला मामला नहीं है।
उन्होंने कहा, ‘‘मई 2026 में इसी जेल में एक महिला कैदी के कथित यौन शोषण और उसके गर्भवती होने का मामला सामने आया था। मेरे द्वारा यह मामला उठाए जाने के बाद झारखंड उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लिया था। मरांडी ने कहा, ‘‘मैं मांग करता हूं कि मौजूदा मामले, मई 2026 में महिला कैदी से जुड़े मामले और होटवार जेल में पहले सामने आए गंभीर मामलों की निष्पक्ष एवं व्यापक जांच सीबीआई को सौंपी जाए।
रातू थाना क्षेत्र के निवासी शिकायतकर्ता ने कहा कि उसका बेटा एक मामले में विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में बंद था और उसे 12 जून को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने उसके पिता की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत का हवाला देते हुए बताया कि जेल से रिहा होने के बाद पीड़ित मानसिक तनाव में था और उसने अपने परिवार को आपबीती सुनाई।
अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जेल में विचाराधीन कैदियों के ‘गिरोहों’ ने उसके बेटे के साथ तीन बार कुकर्म किया और उसे मादक पदार्थों का सेवन करने के लिए मजबूर किया। हालांकि, जेल के एक अधिकारी ने दावा किया कि प्राथमिकी में जेल प्रशासन के खिलाफ कोई सीधा आरोप नहीं लगाया गया है।
उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता ने घटना में कैदियों की संलिप्तता और कुछ अधिकारियों पर कर्तव्य में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा, जेल प्रशासन भी आंतरिक जांच कर रहा है। इस बीच, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) ने शुक्रवार को कहा कि उसने पीड़ित को कानूनी सहायता देने के लिए ममता श्रीवास्तव को निशुल्क अधिवक्ता नियुक्त किया है। डीएलएसए ने कहा, कार्रवाई के लिए मुआवजा समिति को एक आवेदन भेजा गया है। उसने बताया कि युवक ने डीएलएसए से शिकायत की थी कि खेलगांव थाने में उसकी प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा रही है।