Ranchi. झारखंड उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) के अध्यक्ष का पद लंबे समय तक खाली नहीं रह सकता, जो एक संवैधानिक पद है। यह बात मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनाक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने राज्य वन विभाग में खाली पदों को भरने से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। पीठ ने कहा, जेपीएससी अध्यक्ष का पद एक संवैधानिक पद है जिसे लंबे समय तक खाली नहीं छोड़ा जा सकता। गौरतलब है कि 21 जुलाई को एल. खियांगते के इस्तीफे के बाद से जेपीएससी अध्यक्ष का पद खाली है। सुनवाई के दौरान, अदालत ने महाधिवक्ता को निर्देश दिया कि वह जेपीएससी अध्यक्ष की तुरंत नियुक्ति के बारे में राज्य सरकार से खास निर्देश लें और नियुक्ति के संभावित समय के बारे में अदालत को बताएं।
इस बीच, जेपीएससी के वकील संजय कुमार पिपरावल ने अदालत को बताया कि वन विभाग में खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि विभाग ने रेंजर और सहायक वन संरक्षक के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है।
अदालत ने आयोग को वन विभाग में खाली पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया पर एक वस्तुस्थिति रिपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया। पीठ ने वन विभाग में कर्मचारियों की भारी कमी का संज्ञान लेने के बाद खुद यह याचिका शुरू की थी, जिससे संरक्षण और अन्य प्रशासनिक कार्य प्रभावित हुए थे। मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी।
