Ranchi. झारखंड में आठ महीने से बंद जमीन की मापी और सीमांकन का काम जल्द शुरू होने की उम्मीद है। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने हाईकोर्ट के निर्देशों के आधार पर नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। विभागीय मंत्री दीपक बिरुआ ने भी इसे मंजूरी दे दी है। अब इसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजने की तैयारी है। मंजूरी मिलते ही नए नियम पूरे राज्य में लागू होंगे। इससे पूर्वी सिंहभूम के उन 10 हजार से अधिक परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनकी जमीन की मापी के लिए आवेदन लंबित हैं या निरस्त कर दिए गए हैं।
नए नियमों में मापी की जिम्मेदारी सीओ, अंचल कार्यालय के प्रधान सहायक और अमीन को दी गई है। अंचल निरीक्षक और राजस्व उपनिरीक्षक को इस प्रक्रिया से अलग रखा गया है। विभागीय मंत्री की सहमति मिल चुकी है एसओपी का प्रारूप तैयार हो चुका है। विभागीय मंत्री ने भी सहमति दे दी है। इसे कैबिनेट में भेजने की तैयारी अंतिम चरण में है। मंजूरी मिलते ही राज्य में जमीन की मापी और सीमांकन का काम शुरू हो जाएगा।
