New Delhi. सरकार ने सोमवार को संसद को बताया कि पिछले चार वर्षों में 90 लाख से अधिक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किये गए, जिससे सरकारी खजाने में 9,118 करोड़ रुपये आए. स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने 2022 में संबद्ध आकलन वर्ष से दो साल तक अद्यतन आयकर रिटर्न (आईटीआर-यू) दाखिल करने का विकल्प उपलब्ध कराया था. वित्त विधेयक, 2025 के माध्यम से सरकार ने अद्यतन रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को संबद्ध आकलन वर्ष से चार वर्ष तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया है.
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि मौजूदा आकलन वर्ष (2024-25) में 28 फरवरी तक 4.64 लाख अद्यतन आईटीआर दाखिल किए गए और 431.20 करोड़ रुपये का कर चुकाया गया है. आकलन वर्ष 2023-24 में 29.79 लाख से अधिक आईटीआर-यू दाखिल किए गए और 2,947 करोड़ रुपये अतिरिक्त कर चुकाये गए. आकलन वर्ष 2022-23 और 2021-22 में, क्रमश: 40.07 लाख और 17.24 लाख अद्यतन आईटीआर दाखिल किए गए तथा अतिरिक्त क्रमश: 3,940 करोड़ रुपये और 1,799.76 करोड़ रुपये कर का भुगतान किया गया.
आकलन वर्ष 2021-22 से 2024-25 के बीच, कुल मिलाकर 91.76 लाख से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए, जिससे सरकार को 9,118 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर प्राप्त हुआ.
