आज का यह बजट रोज़गार सृजन ,उन्नत खेती, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, ऊर्जा उत्पादन, घरेलू उद्योगों ख़ासकर एम एस एम ई को बढ़ावा और युवाओं को उन्नत प्रशिक्षण देकर स्वरोज़गार सृजन के लिए ऐतिहासिक कदम है।
सबसे उल्लेखनीय आदिवासी गाँवों में इंफ़्रास्ट्रक्चर का विकास कर पाँच करोड़ आदिवासी युवाओं का विकास करना है। ग्रामीण क्षेत्र के लिये यह एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा।
विवाद से विश्वास स्किम फिर से आएगी
यह टैक्स संबंधी विवादों को कम करने में बहुत ही सहायक होगी।
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में कई धाराओं को दंडमुक्त किया जाएगा जिससे भय का वातावरण कम होगा।
आज के बजट में मध्यमवर्गीय परिवार, युवा वर्ग ,किसान, के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। विशेष कर आदिवासी एवं गरीब कल्याण की कई योजनाएं शामिल की गई है।
पूर्वोदय नाम की योजना से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को विशेष रूप से लाभ मिलेगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना में कुल 3 करोड़ आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है इससे लगभग गरीबों को आवास मिल सकेगा।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में के चौथे चरण की शुरुआत से यह स्पष्ट हो गया है कि ग्रामीण क्षेत्र की कनेक्टिविटी के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है ।
व्यक्तिगत आयकर में मानक कटौती की सीमा को 50000 से बढ़कर 75000 किया गया है। इसके साथ ही साथ टैक्स के स्लैब को भी और युक्ति संगत बनाया गया है।
कुल मिलाकर यह बजट एक पूर्णतया संतुलित बजट है जिसमें देश के सर्वांगीण विकास की ललक दिखती है।