New Delhi. संसद के दोनों सदनों- लोकसभा और राज्यसभा में मानसून सत्र का अवसान 88 दिन बाद भी नहीं किया गया है जिसने 2008 के 87 दिनों के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। लोकसभा और राज्यसभा में मानसूत्र सत्र की कार्यवाही गत 13 अगस्त को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई थी। सोमवार सुबह तक न तो लोकसभा और न ही राज्यसभा का औपचारिक रूप से सत्रावसान किया गया। इससे मौजूदा सत्र के तहत संसद की विस्तारित बैठक बुलाने की संभावना बनी हुई है।
मानसून सत्र का औपचारिक रूप से समापन (सत्रावसान) नहीं करने के सरकार के फैसले से इस अटकल को बल मिला है कि महिला आरक्षण विधेयक लागू करने से जुड़े प्रस्तावित संविधान संशोधन पर विचार के लिए संसद की बैठक कम समय के नोटिस पर बुलाई जा सकती है। इस संशोधन के तहत परिसीमन के जरिये लोकसभा की मौजूदा 543 सीट की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का प्रस्ताव है।
संसद के मौजूदा सत्र के भीतर ही कोई विस्तारित या विशेष बैठक बुलाने के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस देना जरूरी होता है जबकि एक नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले सूचना देनी होती है।
सत्रावसान नहीं होने को इस संदर्भ में भी देखा जा रहा है कि गत 17 अप्रैल को बजट सत्र की एक विशेष बैठक के दौरान इसी तरह का एक संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में जरूरी संख्या बल नहीं जुटा पाया था। संविधान में ऐसी कोई समय-सीमा तय नहीं है कि सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए जाने के बाद कब तक ‘सत्रावसान’ करना होगा।
किसी सदन का लंबे समय तक सत्रावसान नहीं किया जाना अपने आप में किसी संवैधानिक या प्रक्रियागत अनियमितता का मामला नहीं है।
रिकॉर्ड के अनुसार, 2008 में 87 दिनों तक, 1987 में 76 दिनों तक, 1989 में 54 दिनों तक, 2006 और 2013 में 49-49 दिनों तक, और 1963 में 41 दिनों तक संसद का सत्रावसान नहीं किया गया था।
वर्ष 2008 में तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए लोकसभा की बैठक 21 और 22 जुलाई को हुई थी। इसके बाद सदन का सत्रावसान नहीं किया गया और 17 अक्टूबर को सदन की फिर से कार्यवाही हुई। 24 अक्टूबर को सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई और अगली बैठक 10 दिसंबर को शुरू हुई।