New Delhi. केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ‘प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)-शहरी 2.0’ के तहत 1.41 लाख अतिरिक्त घरों के निर्माण को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही इस योजना के तहत स्वीकृत आवासीय इकाइयों की कुल संख्या 10 लाख से अधिक हो गई है. मंत्रालय ने बयान में बताया कि केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) की बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसकी अध्यक्षता आवास एवं शहरी मामलों के सचिव श्रीनिवास कटिकिथला ने की. अतिरिक्त घरों के निर्माण की मंजूरी 14 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को शामिल करती है.
मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को आवास के अधिकतम उपयोग के साथ पर्याप्त बुनियादी ढांचा और संपर्क सुविधा सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया. परियोजनाएं उन स्थानों पर अंतिम रूप से तय की जानी चाहिए जहां पर्याप्त बुनियादी ढांचा, सड़क, सार्वजनिक परिवहन और संपर्क सुविधा हो ताकि लाभार्थियों के लिए जीवन आसान हो सके.
