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Home»Jharkhand»शिवराज का झारखंड को लेकर बड़ा दावा, झामुमो सत्ता में लौटी, तो मूल निवासी हो जाएंगे अल्पसंख्यक
Jharkhand

शिवराज का झारखंड को लेकर बड़ा दावा, झामुमो सत्ता में लौटी, तो मूल निवासी हो जाएंगे अल्पसंख्यक

News DeskBy News DeskJuly 17, 2024Updated:July 17, 2024
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Ranchi. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को दावा किया कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नीत गठबंधन सरकार सत्ता में वापस आती है तो झारखंड के मूल निवासी अल्पसंख्यक हो जाएंगे. हटिया में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चौहान ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव झारखंड और इसकी परंपराओं को बचाने के लिए है. उन्होंने कहा कि अगर झामुमो के नेतृत्व वाला गठबंधन फिर से सत्ता में आता है तो राज्य के मूल निवासी अल्पसंख्यक हो जाएंगे. बांग्लादेश से घुसपैठ के कारण राज्य की जनसांख्यिकी बदल रही है.

घुसपैठिए महिलाओं से शादी कर लूट रहे जमीन

चौहान ने आरोप लगाया कि घुसपैठिए आदिवासी महिलाओं से शादी करके आदिवासियों की जमीन लूट रहे हैं. हेमंत सोरेन सरकार पर हमला करते हुए चौहान ने आरोप लगाया कि सरकार ने राज्य के लोगों को भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया.

हेमंत सरकार पर वादा पूरा नहीं करने का आरोप

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उन्होंने कहा, सरकार ने युवाओं को नौकरी और बेरोजगार युवकों को भत्ता देने का वादा किया था। लेकिन, इसने न तो किसी को नौकरी दी और न ही बेरोजगारी भत्ता दिया। इसने युवाओं को धोखा दिया है.

चौहान ने कहा, इसी तरह, महिलाओं को खाना पकाने की लागत के रूप में 2,000 रुपये प्रति माह और बिना किसी गारंटी के 50,000 रुपये तक का ऋण देने का वादा किया गया था. लेकिन, राज्य की किसी भी महिला को इसका लाभ नहीं मिला. उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बजाय झामुमो नीत सरकार खनिज और रेत की लूट में लिप्त रही.

कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी जताई चिंता

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चौहान ने दावा किया,  लूट इतनी बड़ी थी कि कई पहाड़ियां गायब हो गईं. झारखंड चुनाव के प्रभारी चौहान ने कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी चिंता जताई. उन्होंने दावा किया कि पिछले साढ़े चार साल में राज्य में 7,812 हत्याएं, 7,115 बलात्कार, 8,552 दंगे, 2,721 लूट और 485 डकैती की घटनाएं दर्ज की गईं.

यह भी कहा-भाजपा ही झारखंड को बचा सकती है

केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि सिर्फ भाजपा ही झारखंड को बचा सकती है और इसे समृद्ध बना सकती है ताकि लोगों को रोजी-रोटी के लिए अन्य राज्यों में पलायन न करना पड़े.

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