Jamshedpur. पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने सोमवार को मनरेगा, आवास एवं पंचायती राज विभाग से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की. आवास योजना की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने कहा कि वैसे लाभुक जो आवास निर्माण कार्य में शिथिलता बरत रहे हैं, स्थल निरीक्षण कर जल्द प्रगति लायें. बीडीओ एवं बीपीओ क्षेत्र भ्रमण कर योजनाओं की मॉनिटरिंग करें. वित्तीय वर्ष 2023-24 में अबुआ आवास योजना अंतर्गत स्वीकृत्त 8138 आवासों के विरुद्ध लंबित 71 प्रथम किस्त, लंबित 156 द्वितीय किस्त एवं लंबित 494 तृतीय किस्तों को 18 दिसंबर 2024 से पूर्व भुगतान करने का निर्देश सभी बीडीओ को दिया.
अबुआ आवास योजना में पोटका में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किस्त का भुगतान सबसे ज्यादा लंबित पाया गया, जिसपर पोटका बीडीओ को शो-कॉज किया गया. वित्तीय वर्ष 2024-25 में अबुआ आवास योजना अंतर्गत आवंटित 29934 के लक्ष्य के आलोक में अबतक केवल 23345 लाभुकों का आवास स्वीकृति किया गया है. शेष 6589 लाभुकों को प्राथमिकता के आधार पर प्रक्रिया पूरी करते हुए चयन कर प्रथम किस्त निर्गत करने का निर्देश दिया. इसी तरह बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर आवास योजना में पोटका अंतर्गत 38 लाभुकों में से 11 का द्वितीय एवं तृतीय किस्त का भुगतान लंबित रखे जाने पर उपायुक्त ने नाराजगी जताते हुए संबंधित नाजिर को शो-कॉज किया.
वहीं वित्तीय वर्ष 2016-24 में स्वीकृत 2864 आवासों के विरुद्ध सभी लंबित किस्तों को भुगतान करने का निर्देश दिया. पीएम जनमन योजना के तहत स्वीकृत 968 आवासों के लंबित किस्तों का अविलंब भुगतान करने, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण-पीएमजीवाइ-जी 2.0 के लिए पंचायत स्तर में शत प्रतिशत लाभुकों का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने सभी पंचायतों में मानव बल को रोजगार उपलब्ध कराने, 2017-18 तक की पुरानी योजनाओं को प्राथमिकता के साथ आगामी शुक्रवार तक एमआइएस में बंद करने का निर्देश दिया. बैठक में निदेशक एनइपी संतोष गर्ग, जिला पंचायती राज पदाधिकारी रिंकू कुमारी, सभी बीडीओ, सभी बीपीओ, एई, जेई मौजूद थे.
75 फीसदी से ऊपर व्यय वाली योजनाओं को पूर्ण कराएं
साथ ही रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन को दो दिन में क्लियर कराने, पौधरोपण योजनाओं में शत प्रतिशत फेंसिंग करने, 75 फीसदी से ऊपर व्यय वाली योजनाओं को यथाशीघ्र पूर्ण करने, भौतिक रूप से पूर्ण योजना में यदि सामग्री मद में राशि के कारण योजना पूर्ण नहीं की जा सकी है, तो संबंधित विपत्रों की एमआइएस में इंट्री करते हुए सूची जिला को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. सभी प्रखंडों में पोटो हो खेल विकास योजना को शत प्रतिशत लागू कराने का निर्देश दिया.
