Headlines 2015 की अधिसूचना रद्द, सुप्रीम कोर्ट बोला-बिहार सरकार को अनुसूचित जातियों की सूची में छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं’By News DeskJuly 17, 2024 नयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने बिहार सरकार की 2015 की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया है, जिसके तहत उसने…
