Jamshedpur. तीन दशक से चला आ रहा टाटा स्टील और झारखंड सरकार के बीच जल शुल्क विवाद खत्म हो गया है। कंपनी सरकार को 55 करोड़ 94 लाख 25 हजार का भुगतान करेगी। यह राशि 1 जुलाई 1998 से पहले के बकाए जल शुल्क के रूप में दी जाएगी। टाटा स्टील ने सरकार की पूरी मांग राशि चुकाने पर सहमति जताई है। भुगतान चालू वित्त वर्ष 2026-27 में होगा। दोनों पक्षों के समझौते के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने 5 नवंबर को 1993 से लंबित याचिका का निष्पादन कर दिया। विवाद सुलझाने के लिए हाईकोर्ट के निर्देश पर 28 सितंबर को जल संसाधन विभाग ने मध्यस्थता समिति बनाई थी। 15 अक्टूबर को रांची के जल भवन में दोनों पक्षों की बैठक हुई, जिसमें बकाया राशि के भुगतान पर सहमति बनी।
लालू सरकार के समय शुरू हुआ था विवाद
1993 में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के कार्यकाल में सुवर्णरखा के पानी के इस्तेमाल को लेकर टाटा स्टील और सरकार के बीच विवाद शुरू हुआ था। कंपनी हर साल एक करोड़ रुपए जलशुल्क के रूप में जमा कर रही थी, जबकि बिल की राशि इससे अधिक थी। इससे बकाया बढ़ता गया। अब समझौते से सरकार को 55.94 करोड़ रुपए मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
तत्कालीन टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड ने 1993 में बिहार सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। विवाद सुवर्णरखा नदी के पानी के इस्तेमाल पर जल शुल्क को लेकर था। झारखंड गठन के बाद राज्य सरकार इस मामले में पक्षकार बनी। 1 जुलाई 1998 से 31 मार्च 2023 तक के जल शुल्क का विवाद हाईकोर्ट के 28 जून 2024 के फैसले से निपट चुका था। अब 1998 से पहले के बकाए पर भी सहमति बनने से पूरा मामला समाप्त हो गया।
