नयी दिल्ली. सरकार की योजना अगले पांच वर्षों में डाकघरों के जरिये संचालित पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या को मौजूदा 442 से बढ़ाकर 600 करने की है. एक आधिकारिक बयान में बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी गई.
विदेश मंत्रालय और डाक विभाग ने डाकघरों के जरिये पासपोर्ट सेवाओं को पांच साल तक जारी रखने के लिए अपने गठजोड़ को आगे बढ़ाया है.
बयान में कहा गया, ”डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीओपीएसके) के जरिये पासपोर्ट सेवाओं की लगातार पहुंच के लिए विदेश मंत्रालय (एमईए) और डाक विभाग के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) को पांच साल के लिए नवीनीकृत किया गया.”
एमओयू पर डाक विभाग के व्यापार विकास निदेशालय की महाप्रबंधक मनीषा बंसल बादल और विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (पीएसपी और सीपीओ) के जे श्रीनिवास ने हस्ताक्षर किए.
बयान में कहा गया, ”इस पहल के तहत, पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या को 2028-29 तक देश भर में 600 केंद्रों तक बढ़ाने की योजना है, जिससे नागरिकों को अधिक पहुंच और सुविधा मिलेगी. अगले पांच वर्षों में वार्षिक ग्राहक आधार 35 लाख से बढ़कर एक करोड़ हो जाएगा.”
