New Delhi. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सरकार महिलाओं के आवासीय संपत्तियों की खरीद पर शुल्क कम करने और इसे शहरी विकास योजनाओं का एक अनिवार्य घटक बनाने पर विचार करेगी.
सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार महिलाओं द्वारा खरीदी जाने वाली संपत्तियों के लिए शुल्क कम करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करेगी.
उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा, “हम उन राज्यों को प्रोत्साहित करेंगे जो उच्च स्टाम्प शुल्क वसूलना जारी रखते हैं ताकि वे सभी के लिए दरों को कम कर सकें और महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों के लिए शुल्क को और कम करने पर भी विचार कर सकें. इस सुधार को शहरी विकास योजनाओं का एक अनिवार्य घटक बनाया जाएगा.
इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कराधान उद्देश्यों के लिए आधार संख्या के स्थान पर आधार नामांकन पहचान का उल्लेख बंद करने का भी प्रस्ताव रखा.
