New Delhi. केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने बुधवार को कई बड़े फैसले लिए हैं. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद कहा कि सरकार ने फैसला किया है कि गरीबों मुफ्त अनाज मिलता रहेगा. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य कानून और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत 17,082 करोड़ रुपये के खर्च से साल 2028 तक पौष्टिक तत्वों से भरपूर चावल की मुफ्त आपूर्ति जारी रखने का बुधवार को फैसला किया है. फोर्टिफाइड चावल लोगों में खून की कमी के समाधान और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी दूर करने के लिए काफी अहम माना जाता है. सरकार ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत जुलाई, 2024 से दिसंबर, 2028 तक फोर्टिफाइड चावल की मुफ्त आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दे दी है. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति के लिए कुल वित्तीय योजना 17,082 करोड़ रुपये की होगी. इस व्यय का पूरा वित्तपोषण केंद्र सरकार करेगी.
सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे का विकास
इसके अलावा केंद्रीय मंत्री वैषणव ने कहा कि कैबिनेट में यह भी फैसला किया गया है कि सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा. सीमावर्ती इलाकों में 4,406 करोड़ रुपये के निवेश से 2,280 किलोमीटर सड़कों के निर्माण किया जाएगा. कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है. सड़कों का निर्माण राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में किया जाएगा.
