New Delhi. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को नक्सल प्रभावित आठ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वहां की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यहां होने वाली बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भाग लेंगे. इसमें कहा गया कि नरेन्द्र मोदी सरकार की रणनीति से वर्ष 2010 के मुकाबले 2023 में हिंसा में 72 प्रतिशत और मृत्यु में 86 प्रतिशत कमी आई है और आज वामपंथी उग्रवाद अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहा है.
वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने में राज्यों का सहयोग कर रहे केन्द्रीय मंत्रालयों के पांच मंत्री भई बैठक में मौजूद रहेंगे. इसके अलावा उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में भाग लेंगे.
बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार, मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने के प्रति कटिबद्ध है. केन्द्र सरकार वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित सभी राज्यों को इस समस्या से निपटने में हरसंभव सहायता दे रही है.
शाह ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इस तरह की पिछली समीक्षा बैठक की अध्यक्षता छह अक्टूबर, 2023 को की थी. उस बैठक में गृह मंत्री ने वामपंथी उग्रवाद को जड़ से खत्म करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश दिये थे.सुरक्षाबलों को 2024 में नक्सलियों के विरुद्ध आशातीत सफलता मिली है. इस वर्ष अब तक 202 नक्सली मारे गए हैं और 2024 के शुरुआती नौ महीनों में 723 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है. इसके साथ ही, 2024 में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या मात्र 38 रह गयी है.