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    Ghatsila: एचसीएल के मऊभंडार प्लांट को लेकर सांसद विद्युतवरण महतो ने झामुमो पर किया पलटवार, लगाये ये आरोप

    News DeskBy News DeskNovember 3, 2025
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    Ghatsila. एचसीएल के मऊभंडार प्लांट बंद कराने के आरोप पर सांसद विद्युतवरण महतो ने झामुमो पर पलटवार किया है. दरअसल, झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य कि ओर से भाजपा पर ये आरोप लगाये गये थे. रविवार को सांसद विद्युतवरण महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि एचसीएल की बंद खदानों को चालू कराने का कार्य भाजपा ने किया है जबकि झामुमो के द्वारा खदान को खोलने में लंबे समय तक अड़ंगा डाला गया था.

    इतना ही नहीं, झामुमो ने मऊभंडार प्लांट को चालू कराने के लिए आज तक कोई पहल नहीं की है जबकि उनके (सांसद) प्रयास से एचसीएल ने प्लांट का डीपीआर बनाने के लिए मेसर्स मेकॉन को आर्डर दिया है. सांसद ने कहा कि मऊभंडार प्लांट को चालू कराने के लिए वे लगातार प्रयासरत रहे हैं. उन्होंने कहा कि सुरदा, केंदाडीह और राखाकॉपर माइंस के लीज रिन्यूअल के लिए झामुमो कि राज्य सरकार ने वर्षों तक मामले को लटकाये रखा,

    जिससे हजारों स्थानीय मजदूर बेरोजगारी की मार झेलते रहे. दुर्भाग्यजनक यह रहा कि दिवंगत विधायक रामदास सोरेन के द्वारा भी जल्द लीज देने कि मांग सरकार से कि गयी थी लेकिन सरकार ने अपने विधायक कि भी बात को अनसुना कर दिया. सांसद ने कहा कि वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश के बाद चालान बंद हो गया था जिससे माइंस में उत्पादन बंद हो गया था.

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    हालांकि तत्कालीन भाजपा कि रघुवर सरकार ने अंडरटेकिंग देकर माइंस का संचालन जारी रखवाया. सब लीज को लेकर माइंस डिपार्ट कि ओर से सुरदा माइंस का संचालन करने वाली आइआरएल पर 200 करोड़ और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 900 करोड़ का अतिरिक्त पेनाल्टी लगाया गया था. बावजूद इसके तत्कालीन रघुवर सरकार ने माइंस का संचालन जारी रखा और बाद में पेनल्टी को भी माफ कराया था. उन्होंने कहा कि कोरोनाकाल के समय सुरदा माइंस का लीज समाप्त होने के बाद माइंस बंद हो गया था.

    झामुमो-कांग्रेस की सरकार चाहती तो अंडरटेकिंग देकर माइंस का संचालन जारी रखा सकती थी लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया. इसी तरह, केंदाडीह माइंस का संचालन भी करीब 11 साल बाद भाजपा कि सरकार में पीएम नरेंद्र मोदी और तत्कालीन सीएम रघुवर दास के पहल से संभव हुआ था. सांसद ने धालभूमगढ़ में एयरपोर्ट का निर्माण राज्य सरकार के कारण लंबित होने का आरोप लगाया. एयरपोर्ट निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये एलॉट होने के बावजूद राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है. उन्होंने क्षेत्र में केंद्र सरकार के मदद से सड़क का जाल बिछाने का भी दावा किया.

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