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    Home»Breaking News»Jamshedpur News :बर्मामाइंस की जनसमस्याओं को लेकर विधायक पूर्णिमा साहू ने जिला उपायुक्त से मुलाकात कर रखीं ठोस मांगें, सोमवार को कंपनियों संग बैठक कर स्थायी समाधान का उपायुक्त ने दिया भरोसा
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    Jamshedpur News :बर्मामाइंस की जनसमस्याओं को लेकर विधायक पूर्णिमा साहू ने जिला उपायुक्त से मुलाकात कर रखीं ठोस मांगें, सोमवार को कंपनियों संग बैठक कर स्थायी समाधान का उपायुक्त ने दिया भरोसा

    टाटा स्टील द्वारा बिजली-पानी के कनेक्शन एवं पीएम आवास योजना में देरी का मुद्दा भी उठाया
    News DeskBy News DeskDecember 13, 2025Updated:December 13, 2025
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    JAMSHEDPUR। जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने शनिवार को विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बर्मामाइंस एवं आसपास के इलाकों की गंभीर जनसमस्याओं के समाधान को लेकर जिला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी से उनके कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान विधायक पूर्णिमा साहू ने बर्मामाइंस क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं के साथ-साथ जेम्को भगत सिंह चौक से गोविंदपुर अन्ना चौक तक भारी वाहनों की अवैध पार्किंग, सड़कों पर उड़ती धूल, अपर्याप्त स्ट्रीट लाइट, टाटा स्टील यूआईएसएल के द्वारा बिजली–पानी कनेक्शन में देरी और प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में हो रही ढिलाई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाया।

    विधायक पूर्णिमा साहू ने उपायुक्त के समक्ष कहा कि बर्मामाइंस क्षेत्र लंबे समय से प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार हो रहा है। भारी वाहनों की अनियंत्रित पार्किंग और बदहाल सड़क व्यवस्था ने आम लोगों का जीवन कठिन बना दिया है। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक ट्रेनिंग सेंटर लालबाबा गोदाम से ट्यूब कंपनी गोलचक्कर होते हुए बर्मामाइंस गोलचक्कर तक तथा ट्यूब कंपनी गोलचक्कर से डीवीसी मोड़–जेम्को भगत सिंह चौक–गोविंदपुर अन्ना चौक तक सड़क के दोनों ओर भारी गाड़ियों की अवैध पार्किंग से यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। जेम्को चौक से गोविंदपुर क्षेत्र में भारी वाहनों की आवाजाही एवं नियमों के पालन न करने से स्थानीय जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही, टाटा स्टील और नुवोको सीमेंट कंपनी के पार्किंग स्थलों पर न तो ट्रैफिक पुलिस की तैनाती है और न ही निजी सुरक्षा व्यवस्था, जिससे जाम की स्थिति लगातार बनी रहती है।

    विधायक पूर्णिमा साहू ने बर्मामाइंस में स्थित बेचिंग प्लांट और फाइन सेपरेशन यूनिट से फैल रहे वायु प्रदूषण पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारी वाहनों के आवागमन से उड़ने वाली धूल और फाइन सेपरेशन बिल्डिंग से निकलने वाला प्रदूषण घनी आबादी वाले इलाके के लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन चुका है, जबकि प्रदूषण नियंत्रण के प्रभावी उपाय अब तक लागू नहीं किए गए हैं। बैठक में पूर्णिमा साहू ने टाटा स्टील द्वारा विस्तारीकरण के नाम पर बर्मामाइंस क्वार्टर और फ्लैटों के ध्वस्तीकरण तथा इससे सटी छोटी व स्लम बस्तियों के रास्ते बंद किए जाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बताया कि डिस्मेंटलिंग एरिया और बर्मामाइंस से स्टेशन मार्ग तक पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था नहीं होने के कारण रात के समय लोगों, विशेषकर स्टेशन जाने वाले यात्रियों और महिलाओं में भय और असुरक्षा का माहौल बना रहता है।

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    इन समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए विधायक पूर्णिमा साहू ने उपायुक्त के समक्ष कई व्यावहारिक और त्वरित सुझाव को भी रखा। जिनमें भारी वाहनों के लिए सुरक्षित व चिह्नित पार्किंग स्थल, टाटा स्टील और नुवोको सीमेंट के पार्किंग क्षेत्रों में 24×7 ट्रैफिक पुलिस व निजी सुरक्षा गार्ड की तैनाती, अवैध पार्किंग पर सख्त कार्रवाई, भारी वाहनों के लिए निर्धारित नो एंट्री को सख्ती से लागू करना, बेचिंग प्लांट से निकलने वाली गाड़ियों के रास्ते मे नियमित पानी छिड़काव, प्रतिदिन मशीन से सड़कों के धूल की सफाई, फाइन सेपरेशन यूनिट में डस्ट कंट्रोल तकनीक, डिस्मेंटलिंग व स्टेशन जाने वाले मार्ग पर उच्च क्षमता के स्ट्रीट लाइटिंग तथा छोटी बस्तियों के आवागमन वाले मार्ग को खुला रखने जैसे सुझाव शामिल हैं।

    जिला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने विधायक द्वारा उठाए गए सभी बिंदुओं को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि सोमवार को टाटा स्टील प्रबंधन, टाटा स्टील यूआईएसएल और पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में स्थित सभी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर इन मुद्दों का स्थायी समाधान निकाला जाएगा।

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    ज्ञात हो कि इससे पहले, विधायक पूर्णिमा साहू जुलाई महीने में बर्मामाइंस क्षेत्र का सघन दौरा कर चुकी हैं। मौके पर निरीक्षण कर उन्होंने टाटा स्टील प्रबंधन, जिला पुलिस और प्रशासन से संवाद कर तत्काल हस्तक्षेप कराया था। हालांकि वह समाधान अस्थायी साबित हुआ, लेकिन इस बार विधायक पूर्णिमा साहू ने विश्वास जताया है कि जनसमस्याओं के स्थायी और ठोस समाधान को लेकर वे पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, जिससे बर्मामाइंस एवं विधानसभा क्षेत्र के लोगों को स्थायी राहत मिल सके।

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