जमशेदपुर।
पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) जिले में सरकारी योजनाओं के पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह रेस नजर आ रहा है। उपायुक्त राजीव रंजन के निर्देशानुसार गुरुवार को जिले के सभी प्रखंडों एवं नगर निकाय क्षेत्रों में संचालित विकास योजनाओं तथा आम जनता को उपलब्ध कराई जा रही बुनियादी सेवाओं की गुणवत्ता जांचने के लिए एक विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत नामित नोडल पदाधिकारियों ने ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न पंचायतों और शहरी क्षेत्रों के वार्डों का सघन भ्रमण किया और जमीनी स्तर पर सेवा वितरण व्यवस्था का जायजा लिया।
आंगनबाड़ी, स्कूल और राशन दुकानों की हुई गहन समीक्षा
इस विशेष जांच अभियान के दौरान अधिकारियों ने सीधे फील्ड में उतरकर आंगनबाड़ी केंद्रों, सरकारी विद्यालयों, स्वास्थ्य उपकेंद्रों, प्रज्ञा केंद्रों, जन वितरण प्रणाली (PDS) की दुकानों, मनरेगा कार्यस्थलों तथा पंचायत भवनों का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की गई। नोडल अधिकारियों ने मौके पर तैनात संबंधित कर्मचारियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की और फाइलों व रजिस्टरों की जांच की।
लाभार्थियों से सीधा संवाद, समस्याओं के त्वरित समाधान का निर्देश
योजनाओं की वास्तविक स्थिति जानने के लिए पदाधिकारियों ने केवल कागजी समीक्षा नहीं की, बल्कि ग्रामीणों और लाभार्थियों से सीधा संवाद स्थापित किया। उन्होंने जनता से पूछा कि उन्हें राशन, स्वास्थ्य और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिल रहा है या नहीं।
इस साप्ताहिक निरीक्षण अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं की जमीनी प्रगति का वास्तविक मूल्यांकन करना है, ताकि सेवा वितरण में आ रही व्यावहारिक और तकनीकी समस्याओं की पहचान कर उनका त्वरित व समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
हर गुरुवार को जिला प्रशासन चलाएगा जांच अभियान
आपको बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक गुरुवार को यह विशेष जांच अभ्यास किया जाता है। उपायुक्त राजीव रंजन ने निरीक्षण करने वाले सभी नोडल पदाधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं कि जांच के दौरान जो भी कमियां, विसंगतियां या समस्याएं चिन्हित की गई हैं, उनके समाधान हेतु तत्काल प्रभाव से त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं और बुनियादी सेवाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता, प्रभावशीलता और सुगम तरीके से समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।
