जमशेदपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता में झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा कि वर्ष 2014 से 2026 तक का यह कालखंड देश के लिए जन-विश्वास, सुशासन, विकास और जनकल्याण की ऐतिहासिक यात्रा रहा है। भाजपा जमशेदपुर महानगर के तत्वावधान में सोनारी स्थित चित्रगुप्त भवन के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में देश की जनता ने लगातार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताकर यह सिद्ध किया है कि आज का भारत कार्य संस्कृति, पारदर्शिता और परिणाम आधारित शासन को प्राथमिकता देता है। प्रेस वार्ता में जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू, प्रदेश उपाध्यक्ष आभा महतो, प्रदेश मंत्री सरोज सिंह, जिला प्रभारी बबन गुप्ता, पूर्व विधायक मेनका सरदार, प्रदेश प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले, जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष संजीव सिन्हा एवं मीडिया प्रभारी प्रेम झा मौजूद रहे।
प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि केंद्र सरकार ने “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” के मंत्र को धरातल पर उतारते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने का कार्य किया है। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में देश के लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, जबकि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से फर्जी लाभार्थियों को हटाकर 4.31 लाख करोड़ रुपये की राशि गलत हाथों में जाने से रोकी गई है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत देशभर में 58 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं, जिनमें 32 करोड़ से अधिक खाते महिलाओं के नाम पर हैं। वहीं 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 60 करोड़ से अधिक हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं, जबकि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। सरकार ने 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्के मकान, 11 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन, 16 करोड़ से अधिक घरों तक नल से जल तथा 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण कर स्वच्छता और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित किया है।
किसानों के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 43 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की गई है। वहीं 7 करोड़ से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लगभग 10 लाख करोड़ रुपये का सस्ता ऋण उपलब्ध कराया गया है। कृषि ऋण की सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया गया है। साथ ही, मध्यम वर्ग को राहत देते हुए आयकर छूट की सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 12.75 लाख रुपये तक कर दी गई है।
महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण का उल्लेख करते हुए आदित्य साहू ने कहा कि लखपति दीदी योजना से 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिला है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 4.5 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं। सुरक्षा बलों में महिला अधिकारियों की संख्या 3 हजार से बढ़कर 11 हजार हो गई है। वहीं प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों में सोलर सिस्टम स्थापित करने का लक्ष्य लेकर कार्य किया जा रहा है।
आधारभूत संरचना के क्षेत्र में हुए बदलावों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि देश के गांवों में लगभग 8 लाख किलोमीटर पक्की सड़कें निर्मित हुई हैं, जिनमें से करीब 4 लाख किलोमीटर सड़कें पिछले 12 वर्षों में बनी हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क 91,287 किलोमीटर से बढ़कर 1.46 लाख किलोमीटर हो गया है। सड़क निर्माण की गति 11.6 किलोमीटर प्रतिदिन से बढ़कर 34 किलोमीटर प्रतिदिन तक पहुंच गई है।
रेल और हवाई कनेक्टिविटी में हुए विस्तार का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे का 99.6 प्रतिशत से अधिक ब्रॉडगेज नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1,337 से अधिक रेलवे स्टेशनों का विकास किया जा रहा है। देश में 164 से अधिक वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन हो रहा है। मेट्रो नेटवर्क 248 किलोमीटर से बढ़कर 1,095 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 164 से अधिक पहुंच चुकी है।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का उल्लेख करते हुए आदित्य साहू ने कहा कि वैक्सीन मैत्री अभियान के तहत भारत ने 99 देशों को दवाइयां और वैक्सीन उपलब्ध कराईं। भारत ने जी-20 की सफल अध्यक्षता कर वैश्विक नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। पिछले वर्षों में 39 नए दूतावास खोले गए हैं, देश में 70 लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आया है तथा 38 देशों के साथ 9 मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) किए गए हैं।
झारखंड को मिली रिकॉर्ड वित्तीय सहायता और विकास परियोजनाएं
प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में झारखंड को वित्तीय सहायता, आधारभूत संरचना, जनजातीय कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा और जनकल्याणकारी योजनाओं के क्षेत्र में अभूतपूर्व सहयोग प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2004-2014 के दौरान झारखंड को कर हस्तांतरण के रूप में 56,090 करोड़ रुपये मिले थे, जबकि 2014-2024 के बीच यह राशि बढ़कर 2,26,444 करोड़ रुपये हो गई। 3 जून 2026 तक यह आंकड़ा 3,17,069 करोड़ रुपये पहुंच चुका है, जो पूर्व अवधि की तुलना में 465 प्रतिशत अधिक है।
उन्होंने बताया कि केंद्र से मिलने वाले अनुदान में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2004-14 के दौरान जहां राज्य को 28,509 करोड़ रुपये मिले थे, वहीं 2014-24 में यह राशि 1,04,373 करोड़ रुपये तथा 2024-27 के दौरान 1,30,629 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।
उन्होंने कहा कि कोविड काल में शुरू की गई स्पेशल असिस्टेंस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट योजना के तहत झारखंड को 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त विशेष सहायता उपलब्ध कराई गई, जिससे राज्य में विकास परियोजनाओं को गति मिली।
रेलवे, सड़क और हवाई संपर्क में बड़ा विस्तार
आदित्य साहू ने बताया कि 1 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में 17,600 करोड़ रुपये से अधिक की रेल परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। राज्य के लिए रेलवे का वार्षिक बजट 2009-14 के 457 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 7,302 करोड़ रुपये हो गया है। झारखंड में रेलवे नेटवर्क का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण पूरा हो चुका है तथा नई रेल लाइनों के निर्माण की गति दोगुनी से अधिक हुई है। वर्तमान में झारखंड को जोड़ने वाली 7 वंदे भारत ट्रेनें संचालित हो रही हैं तथा 57 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि झारखंड में 3,633 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ है। वाराणसी-रांची-कोलकाता ग्रीनफील्ड कॉरिडोर सहित लगभग 30,575 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। वहीं रायपुर-रांची हाईस्पीड कॉरिडोर के तहत गुमला क्षेत्र में 4,473 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत की गई है। हवाई संपर्क को मजबूत करने के लिए देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है और जमशेदपुर के धालभूमगढ़ में भी हवाई अड्डा निर्माण कार्य को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है।
जनजातीय कल्याण, स्वास्थ्य और शिक्षा को मिली नई दिशा
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार ने जनजातीय समाज के उत्थान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए 79,150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे देशभर के 63 हजार गांवों में जनजातीय समुदायों को लाभ पहुंच रहा है। पीएम-जनमन योजना के तहत आदिम जनजातीय समूहों के विकास के लिए 1,360 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं।
स्वास्थ्य क्षेत्र में एम्स देवघर की स्थापना को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे झारखंड को पहली बार विश्वस्तरीय तृतीयक स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा दुमका, हजारीबाग, पलामू, कोडरमा और चाईबासा में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए हैं। शिक्षा एवं कौशल विकास के क्षेत्र में लातेहार और गिरिडीह में केंद्रीय विद्यालयों की स्वीकृति से युवाओं को बेहतर अवसर प्राप्त हुए हैं।
उद्योग, ऊर्जा और जनकल्याण योजनाओं से बदली तस्वीर
आदित्य साहू ने बताया कि सिंदरी उर्वरक संयंत्र को 8,900 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से पुनर्जीवित किया गया है। वहीं नॉर्थ करनपुरा ताप विद्युत परियोजना की 660 मेगावाट इकाई का लोकार्पण किया गया है। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 35,700 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया।
उन्होंने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ झारखंड के करोड़ों लोगों तक पहुंचा है। जनवरी 2026 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत राज्य में 2.02 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से 88.4 लाख तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से 1.6 करोड़ लोग जुड़े हैं।
प्रेस वार्ता के अंत में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि मोदी सरकार के 12 वर्ष केवल आंकड़ों का विषय नहीं है। यह आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में उठाए गए निर्णायक निर्णयों की यात्रा हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आने वाले वर्षों में विश्व की अग्रणी शक्तियों में शामिल होकर विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेगा।