जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम समाहरणालय में बुधवार को जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति, असंगठित श्रमिकों के निबंधन, रोजगार सृजन, कौशल विकास कार्यक्रमों तथा युवाओं के नियोजन से जुड़े विभिन्न मुद्दों की विस्तृत समीक्षा की गई।
श्रमाधान पोर्टल पर अधिकाधिक निबंधन सुनिश्चित करने का निर्देश
बैठक के दौरान उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि Shramadhan Portal पर अधिक से अधिक असंगठित श्रमिकों का निबंधन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए और निबंधन प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाया जाए। इससे अधिक संख्या में पात्र श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ सकेंगे।
लंबित आवेदनों के त्वरित निष्पादन पर जोर
उपायुक्त ने झारखंड असंगठित कर्मकार मृत्यु/दुर्घटना सहायता योजना, अंत्येष्टि सहायता योजना, मातृत्व प्रसुविधा योजना सहित श्रम विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पात्र लाभुकों को समय पर सहायता उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए और किसी भी आवेदन को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाए।
रोजगार मेलों और युवाओं के डेटाबेस पर विशेष फोकस
बैठक में जिला नियोजन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि जिले के अधिकाधिक बेरोजगार युवक-युवतियों का नियोजनालय में निबंधन बढ़ाया जाए। साथ ही नियमित रूप से रोजगार मेलों (Employment Fairs) का आयोजन किया जाए और निजी एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ समन्वय स्थापित कर युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। उपायुक्त ने यह भी कहा कि ऐसे युवाओं का अद्यतन डेटाबेस तैयार रखा जाए, जिन्हें राज्य या अन्य राज्यों में रोजगार प्राप्त हो चुका है।
उद्योगों की जरूरत के अनुरूप कौशल विकास प्रशिक्षण
कौशल विकास कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने निर्देश दिया कि उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप अधिकाधिक युवक-युवतियों को विभिन्न ट्रेडों में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। प्रशिक्षण के बाद उन्हें रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विभागीय योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने, समयबद्ध सेवा उपलब्ध कराने और रोजगार सृजन की दिशा में बेहतर समन्वय के साथ कार्य किया जाए।
बैठक में श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रशासन का मानना है कि श्रमाधान पोर्टल, रोजगार मेले और कौशल विकास कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन से जिले के हजारों श्रमिकों और युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा।