जमशेदपुर: झारखंड विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के महामंत्री विश्वम्भर यादव ने 8 सितंबर 2026 को जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों से जुड़ी विभिन्न लंबित समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग को लेकर राज्यपाल-सह-कुलाधिपति को ज्ञापन सौंपा। महासंघ ने राज्यपाल से मामले में आवश्यक हस्तक्षेप करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन को उचित दिशा-निर्देश देने का आग्रह किया है।
महासंघ ने ज्ञापन के माध्यम से कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित समस्याओं को सामने रखते हुए उनके समाधान की मांग की है। महासंघ का कहना है कि कर्मचारियों के हित से जुड़े मामलों का समयबद्ध तरीके से निराकरण किया जाना आवश्यक है।
इंटरमीडिएट अनुभाग के कर्मचारियों के समायोजन की मांग
महासंघ के अनुसार, जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के पूर्ववर्ती इंटरमीडिएट अनुभाग में कार्यरत शिक्षकेत्तर कर्मचारी पिछले लगभग 10 से 15 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इंटरमीडिएट अनुभाग बंद होने के बाद इन कर्मचारियों के समक्ष रोजगार और भविष्य को लेकर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है।
महासंघ ने बताया कि इस संबंध में कर्मचारियों द्वारा पूर्व में भी विश्वविद्यालय प्रशासन को आवेदन दिए जा चुके हैं। कुलसचिव को 21 अप्रैल 2026, कुलपति को 25 मई 2026 को आवेदन तथा 29 जुलाई 2026 को अनुस्मारक दिया गया था।
महासंघ ने कर्मचारियों की लंबी सेवा अवधि और अनुभव को देखते हुए विश्वविद्यालय के अन्य उपयुक्त विभागों में उनके समायोजन/समावेशन की पुरजोर मांग की है।
ज्ञापन में उठाई गई प्रमुख मांगें
राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में कर्मचारी हित से जुड़े तीन प्रमुख मुद्दों को उठाया गया है।
ACP/MACP का लाभ देने की मांग
महासंघ ने पात्र शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को नियमानुसार ACP/MACP का लाभ देने तथा इससे जुड़े लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करने की मांग की है।
पुनर्संरचित पदों के अनुरूप पदस्थापन
महासंघ ने पत्रांक 899, दिनांक 29 अप्रैल 2026 के तहत पदों के पुनर्गठन के बाद कर्मचारियों को पुनर्संरचित पदों के अनुरूप पदस्थापन और दायित्व सौंपने की मांग की है।
महासंघ के अनुसार, पद और दायित्व स्पष्ट होने से विश्वविद्यालय के प्रशासनिक संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी।
आउटसोर्सिंग पारिश्रमिक आदेश का अनुपालन
ज्ञापन में झारखंड सरकार के वित्त विभाग के आदेश संख्या 478, दिनांक 17 फरवरी 2026 के अनुपालन का मुद्दा भी उठाया गया है।
महासंघ ने चिंता जताई है कि इस आदेश का जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में उचित अनुपालन नहीं हो रहा है। महासंघ का आरोप है कि इससे वेंडरों को लाभ मिल रहा है, जबकि कर्मचारियों को उनका निर्धारित अधिकार नहीं मिल पा रहा है। महासंघ ने संबंधित आदेश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित कराने की मांग की है।
राजभवन के हस्तक्षेप से समाधान की उम्मीद
महासंघ ने उम्मीद जताई है कि राज्यपाल-सह-कुलाधिपति के हस्तक्षेप से जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की लंबित समस्याओं का समाधान होगा। महासंघ ने कर्मचारी हित में विश्वविद्यालय प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश देने का आग्रह किया है।