Jamshedpur. सरायकेला-खरसावां जिले के डोबो में स्वर्णरेखा नदी के किनारे खड़ी हो रहीं बहुमंजिली इमारतों को लेकर अब सियासत गरमा गई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा ने अनुसूचित क्षेत्र में जमीन की प्रकृति और वर्गीकरण बदलकर निर्माण कराए जाने पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि जब अनुसूचित क्षेत्रों में जमीन की प्रकृति बदलने को लेकर संवैधानिक प्रावधान हैं, तो फिर डोबो में नदी किनारे बहुमंजिली इमारतों का निर्माण कैसे संभव हो रहा है?
उन्होंने इस पूरे मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। गुरुवार को जमशेदपुर के निर्मल गेस्ट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में अर्जुन मुंडा ने हेमंत सोरेन सरकार पर आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय की जमीन और अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं, लेकिन सरकारी व्यवस्था के स्तर पर ही इन प्रावधानों को कमजोर करने की शिकायतें सामने आ रही हैं। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (सीएनटी एक्ट) का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में जमीन की प्रकृति बदलने के मामलों की गंभीरता से जांच होनी चाहिए।
डोबो में जमीन का वर्गीकरण बदलने पर सवाल
अर्जुन मुंडा ने सरायकेला-खरसावां जिले के डोबो का उदाहरण देते हुए कहा कि यह अनुसूचित क्षेत्र है। इसके बावजूद नदी किनारे बहुमंजिली इमारतों का निर्माण हो रहा है। उनका आरोप है कि जमीन का वर्गीकरण शहरी क्षेत्र में बदलने के बाद इस तरह के निर्माण का रास्ता साफ किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले को पहले भी राज्य सरकार के संज्ञान में लाया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि जमीन की मूल प्रकृति और कानूनी स्थिति में बदलाव किया गया है तो इसके पीछे किन अधिकारियों और प्रक्रियाओं की भूमिका रही है? क्या संबंधित विभागों ने नियमों के अनुरूप अनुमति दी है? इन सवालों का जवाब सरकार को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जमीन के वर्गीकरण में बदलाव के जरिए आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को प्रभावित नहीं किया जा सकता।
संथाल परगना में बदलती जनसांख्यिकी पर चिंता
पूर्व मुख्यमंत्री ने संथाल परगना में बदलती जनसांख्यिकी और आदिवासी जमीन पर अतिक्रमण का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि किरायेदारी कानून लागू होने के बावजूद आदिवासी जमीन पर अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही हैं। आदिवासी समुदाय की जमीन, पहचान और अधिकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने राज्य प्रशासन की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि आदिवासियों के हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए।
निशा भगत की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग
पत्रकार वार्ता में अर्जुन मुंडा ने आदिवासी कार्यकर्ता निशा भगत की कथित आत्महत्या का मामला भी उठाया। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। मुंडा ने कहा कि निशा ने मौत से पहले सोशल मीडिया पर लाइव आकर आदिवासी समुदाय के पक्ष में आवाज उठाने के कारण सरकारी अधिकारियों द्वारा कथित प्रताड़ना की बात कही थी।
ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और अधिकारियों समेत सभी आरोपितों की जवाबदेही तय की जाए। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज से जुड़े मामलों में सरकार को संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए। केवल कानून बनाने से अधिकार सुरक्षित नहीं होते, बल्कि उनका जमीन पर प्रभावी क्रियान्वयन भी जरूरी है।