चाईबासा समेत कई जिला परिवहन पदाधिकारी का हुआ ट्रांसफर

New Delhi. यूपीआई सेवा पर यदि किसी तरह का लेनदेन शुल्क लगाया जाता है, तो 75 प्रतिशत उपयोगकर्ता इसका इस्तेमाल बंद कर देंगे. ‘लोकलसर्किल्स’ के रविवार को जारी एक सर्वेक्षण में यह निष्कर्ष निकाला गया ह

झारखंड की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने के पहले राज्य की सरकार ने सीएम, मंत्रियों और विधायकों का वेतन-भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया है। बुधवार को सीएम चंपई सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिन

Ranchi : झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की शुरूआत हंगामे के साथ हुई. सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने सदन के बाहर हंगामा किया. हंगामे के बीच ही 4833 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट सरकार की ओर से