Ranchi. झारखंड में पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ सर्विस के मैनेजमेंट पर की गई परफॉर्मेंस ऑडिट में राज्य के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों, स्टाफ नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी उजागर हुई है. गुरुवार को विधानसभा में पेश की गई कैग (CAG) की ताजा रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है. विधानसभा में पेश की गई नवीनतम CAG रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन के लेखापरीक्षा में सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा अधिकारियों, नर्सों और पैरामेडिक्स की भारी कमी का पता चला है. रिपोर्ट में पाया गया है कि मार्च 2022 तक राज्य में चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञों के 3,634 स्वीकृत पदों के मुकाबले 2,210 पद रिक्त थे, जो कुल क्षमता का लगभग 61 प्रतिशत है.
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके अलावा स्टाफ नर्सों के 5,872 स्वीकृत पदों के मुकाबले 3,033 पद तथा पैरामेडिक्स के 1,080 स्वीकृत पदों के मुकाबले 864 पद रिक्त हैं. वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक की अवधि को कवर करने वाला लेखापरीक्षण मार्च और सितंबर 2022 के बीच किया गया था. जिलों को नमूना लेने की प्राथमिक इकाई माना गया और 24 जिलों में से छह धनबाद, दुमका, गुमला, गढ़वा, सरायकेला-खरसावां और सिमडेगा को विस्तृत जांच के लिए चुना गया.
रिपोर्ट में कहा गया है कि चयनित जिलों में छह में से दो मेडिकल कॉलेज, दो आयुष शिक्षण संस्थान, 23 जिला अस्पतालों में से पांच, 188 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में से 14, 330 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से 13, 1755 स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों में से 25, 11 निजी अस्पताल और छह जिला संयुक्त आयुष औषधालयों को लेखापरीक्षा के लिए चुना गया.
लेखापरीक्षा जांच में जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा अधिकारियों, विशेषज्ञों, स्टाफ नर्सों और पैरामेडिक्स की सात प्रतिशत से 65 प्रतिशत तक की महत्वपूर्ण कमी सामने आई. रिपोर्ट में मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भारी कमी का भी पता चला है। छह मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के स्वीकृत 641 पदों में से जुलाई 2022 तक 286 पद (45 प्रतिशत) रिक्त थे.
जांच में बाह्य एवं अंतःरोगी सेवाओं, निदान, मातृत्व, मोबाइल चिकित्सा और अन्य संबंधित सेवाओं की आपूर्ति में अंतराल भी पाया गया. रिपोर्ट में 2020-21 और 2021-22 के दौरान निरीक्षण वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों तथा अस्पतालों में 65 प्रतिशत से लेकर 95 प्रतिशत तक आवश्यक दवाओं की कमी का भी पता चला है.
